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Union Budget 2020: किसने, कब पेश किया था भारत का पहला बजट? जानिए कैसे बनता है बजट
Union Budget 2020 India: किसी भी देश की आर्थिक व्‍यवस्‍था को सुचारू रखने के लिए वित्तीय तंत्र का व्‍यवस्थित रहना बेहद जरूरी है. हर साल खासकर सरकारी आय और व्‍यय का लेखाजोखा तय होना और फिर उसके अनुसार आर्थिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करना जरूरी होता है. इसे देखते हुए भारत सहित दुनिया के सभी देशों में सालाना वित्तीय लेखाजोखा या बजट पेश किया जाता है.
Union Budget 2020: किसने, कब पेश किया था भारत का पहला बजट? जानिए कैसे बनता है बजट
Union Budget 2020 India: किसी भी देश की आर्थिक व्‍यवस्‍था को सुचारू रखने के लिए वित्तीय तंत्र का व्‍यवस्थित रहना बेहद जरूरी है. हर साल खासकर सरकारी आय और व्‍यय का लेखाजोखा तय होना और फिर उसके अनुसार आर्थिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करना जरूरी होता है. इसे देखते हुए भारत सहित दुनिया के सभी देशों में सालाना वित्तीय लेखाजोखा या बजट पेश किया जाता है.
Rape in India: हर चौथी पीड़ित नाबालिग, 94 फीसदी मामलों में जाननेवाले शामिल
नयी दिल्ली : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक 2018 में देश में हर चौथी दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग थीं, जबकि 50 फीसद से ज्यादा पीड़िताओं की उम्र 18 से 30 साल के बीच थी.
Rape In India: बलात्कार के मामलों में मध्य प्रदेश फिर सबसे आगे
भोपाल : मध्य प्रदेश बलात्कार के मामलों में वर्ष 2018 में भी एक बार फिर देश में पहले नंबर पर रहा. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में देश में बलात्कार की कुल 33,356 घटनाएं हुईं.
India Ratings ने कहा, 8 फीसदी जीडीपी वृद्धि के लिए श्रम उत्पादकता की जरूरत
नयी दिल्ली : देश को आठ फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए श्रम उत्पादकता को 6.3 फीसदी की दर से बढ़ाना होगा. इंडिया रेटिंग्स ने गुरुवार को यह बात कही. वित्त वर्ष 2018-19 में श्रम उत्पादकता वृद्धि 5.2 फीसदी पर रही. इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बयान में कहा कि भारत को अपनी श्रम उत्पादकता को 6.3 फीसदी की वृद्धि दर की रफ्तार से बढ़ाना होगा, ताकि आठ फीसदी की जीडीपी वृद्धि दर को हासिल किया जा सके. नौ फीसदी की जीडीपी वृद्धि दर के लिए श्रम उत्पादकता को 7.3 फीसदी पर ले जाना होगा.
Air India में विनिवेश के लिए GoM ने रुचि पत्र और शेयर खरीद-बिक्री समझौते को दी मंजूरी
नयी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने मंगलवार को एयर इंडिया के निजीकरण के लिए बोली लगाने की खातिर रुचि पत्र (ईओआई) और शेयर खरीद-बिक्री समझौते के प्रारूप को मंजूरी दे दी. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की इस विमानन कंपनी के निजीकरण के लिए जनवरी में ही रुचि पत्र और शेयर खरीद- बिक्री समझौते को जारी कर दिया जायेगा.