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RBI गवर्नर ने कहा- 'पहली तिमाही में 5% वृद्धि हैरत में डालने वाली, सरकार के कदमों से सुधार की उम्मीद'
नयी दिल्ली : रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि आर्थिक वृद्धि दर कम होकर 5 प्रतिशत रहना ''हैरत में डालने'' वाला है. हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार द्वारा हाल में उठाये गये कदमों से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा.
महंगाई में इजाफे और औद्योगिक उत्पादन में सुस्ती से रेपो रेट में कटौती कर सकता है RBI
नयी दिल्ली : खाने-पीने की चीजें महंगी होने से अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ने और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर सुस्त पड़ने से भारतीय रिजर्व बैंक पर नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट में कटौती करने का दबाव एक बार फिर बढ़ गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति अगली समीक्षा बैठक में रेपो दर में 0.15 से 0.25 फीसदी की और कटौती कर सकती है. अगस्त महीने में खुदरा मुद्रास्फीति मामूली बढ़कर 10 महीने के उच्चतम स्तर 3.21 फीसदी पर पहुंच गयी.
1 October से सस्ते हो जाएंगे होम और पर्सनल लोन, RBI ने बैंकों को दिया सभी लोन को रेपो रेट से जोड़ने के निर्देश
मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को होम लोन, पर्सनल लोन और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों को सभी नए फ्लोटिंग दर वाले ऋणों को रेपो दर सहित बाहरी मानकों से जोड़ने का निर्देश दिया है. इससे नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का लाभ कर्ज लेने वाले उपभोक्ताओं तक अपेक्षाकृत तेजी से पहुंचने की उम्मीद है.
RBI ने कहा, प्रचलित मुद्रा वित्त वर्ष 2018-19 में 17 फीसदी बढ़कर 21.1 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा
मुंबई : देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद अर्थव्यवस्था में चलन में आयी मुद्रा मार्च, 2019 में 17 फीसदी की वृद्धि के साथ 21.10 लाख करोड़ रुपये हो गयी. रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 500 रुपये का नोट सबसे अधिक मांग में है और वर्तमान मुद्रा व्यवस्था में प्रचलित नोटों में 500 रुपये के नोट की हिस्सेदारी 51 फीसदी है.
Private और फॉरेन बैंकों के प्रमुखों के लिए जल्द ही वेतन के नये नियम जारी करेगा RBI
मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक जल्द विदेशी और निजी बैंकों के प्रमुखों के लिए संशोधित वेतन नियम जारी करेगा. केंद्रीय बैंक ने 2012 में निजी और विदेशी बैंकों के मुख्य कार्यकारियों, पूर्णकालिक निदेशकों और नियंत्रण कामकाज कर्मियों के वेतन के बारे में दिशानिर्देश जारी किये थे. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर व्यवहार और पूर्व के अनुभवों के आधार पर रिजर्व बैंक ने इस वेतन नियमों की समीक्षा की और फरवरी, 2019 में परिचर्चा पत्र जारी कर अंशधारकों से टिप्पणियां मांगीं.