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'Home Loan के लिए बैंकों से करनी होगी बात, बड़ी अदालतों में फंसे प्रोजेक्ट को विशेष कोष से नहीं मिलेगा पैसा'
नयी दिल्ली : सरकार ने अधूरी पड़ी आवास परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये के कोष की घोषणा करने के एक दिन बाद गुरुवार को घर खरीदारों को सलाह दी है कि उन्हें अपने मौजूदा आवास ऋण की बहाली अथवा अतिरिक्त कर्ज के लिए बैंकों में जाना चाहिए. इसके साथ ही, सरकार ने यह भी साफ किया है कि ऊंची अदालतों में मुकदमे में फंसी आवासीय परियोजनाओं को प्रस्तावित कोष से पूंजी नहीं दी जायेगी.
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