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कैबिनेट की बैठक : कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी, पर्यवेक्षिका के 75% पदों पर होगी सीधी नियुक्ति
रांची : राज्य मंत्रिपरिषद ने बुधवार को झारखंड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2019 को स्वीकृति दे दी है. इसके तहत अब महिला पर्यवेक्षिका के 75 फीसदी पदों पर सीधी बहाली ली जायेगी. कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से उनकी बहाली होगी.
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब कम लगेगा जुर्माना
रांची : मोटरवाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 में किये गये दंड शुल्क के प्रावधान में राज्य मंत्रिपरिषद ने आंशिक संशोधन किया है. ये संशोधन उन प्रावधानों में किया गया है, जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं. सरकार ने अपने स्तर से झारखंड राज्य के लिए दंड में कुछ कमी की है. कुछ मामलों में सिर्फ जुर्माने का प्रावधान रखते हुए जेल भेजने का प्रावधान खत्म किया गया है. इससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी.
मोटर वाहन के नियमों में सुधार की है जरूरत
मोटर वाहन अधिनियम, 2019 को इतना सख्त बनाने से पहले सरकार को कुछ बुनियादी समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए था़ सरकार पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मसलन -सड़कों की जर्जर स्थिति, दयनीय ट्रैफिक सिग्नल, खराब हाइ स्पीड मीटर इत्यादि दुरुस्त कर लेती तो कुछ सख्ती जायज थी.
पटना : जल-जीवन और हरियाली की मॉनीटरिंग के लिए बनेगा अलग मिशन
पटना : राज्य सरकार जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत निर्धारित की गयी सभी योजनाओं पर अगले तीन वित्तीय वर्ष में 24,524 करोड़ खर्च करेगी. दो अक्तूबर से मिशन मोड में आरंभ हो रहे इस अभियान पर 2019-20 में 5,870 करोड़, 2020-21 में 9,874 करोड़ और 2021-22 में 8,780 करोड़ खर्च किये जायेंगे.
गलत हरकत का विरोध करने पर स्टोर मैनेजर ने युवती को काम से हटाया
चास स्थित वी मार्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली एक युवती ने स्टोर मैनेजर धीरज कुमार कर्ण के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए यौन शोषण का प्रयास करने का आरोप लगाया है. घटना की प्राथमिकी बुधवार को महिला थाना में दर्ज की गयी है. युवती के अनुसार, वह 14 मई 2019 से वी मार्ट में काम कर रही थी.
पूर्वी सिंहभूम राज्य में प्रथम स्थान पर कायम
30 सितंबर तक चलने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 (एसएसजी ) का एप डाउन लोड कर फीडबैक देना 23 सितंबर को बंद हो गया. एप डाउनलोड होने के बाद के आंकड़े के अनुसार 3,09,162 एप डाउनलोड कर पूर्वी सिंहभूम पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है.