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GST दरों में वृद्धि को लेकर वित्त मंत्री ने कहा, मेरे दफ्तर को छोड़कर हर जगह चर्चा
नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों में वृद्धि को लेकर चर्चा मेरे दफ्तर को छोड़कर हर जगह है. वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) की बैठक से पहले उन्होंने यह बात कही. वह राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत जीएसटी दरों में वृद्धि की चर्चा के बारे में पूछे गये सवालों का जवाब दे रही थीं.
राज्यसभा में वित्त मंत्री ने राज्यों को GST क्षतिपूर्ति देने के वादे को पूरा करने का दिया भरोसा
नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की अपनी प्रतिबद्धता को निभायेगी. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि केंद्र कब तक यह भरपाई कर देगा. राज्यों की शिकायत है कि उन्हें जीएसटी राजस्व में होने वाले कमी की अगस्त से भरपाई नहीं की जा रही है.
GST से खत्म हो सकती हैं 5 और 12 फीसदी की दरें, 18 दिसंबर की बैठक में 8 और 15 फीसदी पर लग सकती है मुहर
नयी दिल्ली : वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की दरों में उपभोक्ताओं को राहत देने वाली सबसे निचली 5 और 12 फीसदी की दरें जल्द ही खत्म की जा सकती हैं. इसकी जगह पर 18 दिसंबर को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में 8 और 15 फीसदी की नयी सबसे निचली दरों पर मुहर लगायी जा सकती है. इसकी वजह यह है कि वित्त वर्ष 2019-20 में अब जीएसटी का संग्रह संतोषजनक नहीं रहा है और राजस्व की इस कमी को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के एक समूह ने जीएसटी की निचली दरों को संशोधन कर 8 और 15 फीसदी करने की सिफारिश की है.
18 दिसंबर को होगी GST परिषद की बैठक, रिवेन्यू कलेक्शन और क्षतिपूर्ति उपकर की होगी समीक्षा
नयी दिल्ली : वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की आगामी 18 दिसंबर को बैठक होने वाली है. इस बैठक में अन्य मुद्दों के साथ ही राज्यों को होने वाली राजस्व क्षतिपूर्ति की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने पर विचार-विमर्श किया जा सकता है. इसके लिए कुछ और उत्पादों को क्षतिपूर्ति उपकर के दायरे में लाने पर भी विचार हो सकता है. जीएसटी परिषद की यह बैठक ऐसे समय होने जा रही है, जब जीएसटी संग्रह उम्मीद से कम रहने को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है.
GST क्षतिपूर्ति जारी नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है पंजाब
चंडीगढ़ : पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शनिवार को यहां कहा कि यदि केंद्र सरकार राज्य को जीएसटी के तहत राजस्व क्षतिपूर्ति का बकाया जारी नहीं करती है, तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. बादल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम मांग करेंगे कि या तो राजस्व क्षतिपूर्ति के हमारे बकाये का भुगतान करें या इस मामले में कोई विवाद निपटान व्यवस्था बनायी जाये. ऐसा नहीं किये जाने पर राज्यों के पास केंद्र के साथ किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प ही बचता है.