69 results found for ''Ex-AviaIndra-2018''
कोल कंपनियों के पास पड़े हैं राजस्व के हजारों करोड़ सरकार को हर साल सात हजार करोड़ लेना पड़ता है कर्ज
विवेक चंद्र, रांची : कोल कंपनियों के पास राजस्व के हजारों करोड़ रुपये पड़े होने के बावजूद राज्य सरकार को हर साल आरबीआइ से औसतन सात हजार करोड़ रुपये कर्ज लेना पड़ता है. वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखंड सरकार ने करीब आठ हजार रुपये कर्ज लिए थे. उसके पहले वित्तीय वर्ष 2017-18 में भी सात हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि राज्य को कर्ज के रूप में लेनी पड़ी थी.
प्लस टू शिक्षकों को 7 माह से नहीं मिला वेतन, शिक्षा विभाग के निदेशक को प्रदेश संघ ने लिखा पत्र
झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ ने झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देशक को एक पत्र लिखकर वेतन भुगतान करने की मांग की है. इस संबंध में संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार एवं महासचिव योगेंद्र प्रसाद ठाकुर ने संयुक्त रूप से अपने पत्रांक संख्या 9/19 दिनांक 6 जून 2019 के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखते हुए कहा है कि वर्ष 2018 में राज्य के 280 उत्क्रमित प्लस टू विद्यालयों में विभिन्न विषयों के स्नाकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी.
अररिया नप का बजट कल, 141 करोड़ का हो सकता है बजट का आकार
मृगेंद्र मणि सिंह, अररिया : अररिया नप वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट शनिवार को नप बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत होने जा रहा है. इस बार का बजट इस मायने में भी खास है कि बजट में चार आचार संहिता के मार के बाद एक बार पुन: विकास को नयी रफ्तार देने के आसार व्यक्त किये जा रहे हैं. इस बार का बजट 2018-19 के 110 करोड़ के बजट से बड़ा लगभग 141 करोड़ रुपये की होने की चर्चा है. नप इस बजट में आय, प्राप्त होने वाली राशि व खर्च का पूरा खाका तैयार कर चुकी है.
रांची : 83 हजार आवास पूरा नहीं, केंद्र ने लिखा पत्र
रांची : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 83 हजार आवासों का निर्माण नहीं हो सका है. वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही पूरा करना था, लेकिन झारखंड में 5.28 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 4.45 लाख ही आवासों का निर्माण हुआ है. वहीं, नये वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए झारखंड को 3.22 लाख आवास बनाने का लक्ष्य मिला है. इस तरह झारखंड को अभी 4.05 लाख आवासों का निर्माण करना होगा.
रोक के बाद भी 97.90 लाख किया भुगतान
मुरलीगंज : स्वच्छता के नाम पर मुरलीगंज नगर पंचायत में पोर्टेबल बायो टॉयलेट के खरीद में अनियमितता का मामला उजागर हुआ है. जानकारी के अनुसार मुरलीगंज नगर पंचायत में पोर्टेबल बायो टॉयलेट के खरीद पर नगर विकास विभाग विशेष सचिव जयप्रकाश मंडल व कार्यपालक अभियंता सोमेश कुमार सिंह नगर विकास व आवास विभाग द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन देना 30 मार्च 2019 को जांच प्रतिवेदन दिया गया. इस आलोक में विभागीय अधिकारियों ने 31 मई 2019 को पोर्टेबल बायो टॉयलेट के खरीद में अनियमितता की जांच की, जिसमें नगर आवास विभाग बिहार सरकार के विशेष सचिव ने 11 अक्तूबर 2018 को बायो टॉयलेट क्या आपूर्तिकर्ता के भुगतान पर रोक के बाद भी राशि भुगतान का मामला सामने आया.
ठोस पहल जरूरी
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारकों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर में कमी आयी है. कमजोर मॉनसून और देश के कई हिस्सों में जल संकट भी चिंताजनक संकेत दे रहे हैं. ऐसे में सरकार के सामने आर्थिक बढ़ोतरी को गति देने की बड़ी चुनौती है. वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में वृद्धि दर 5.8 फीसदी रही थी तथा पूरे साल का आंकड़ा सात फीसदी से भी घटकर 6.8 फीसदी के स्तर पर आ गया.
परिपक्वता राशि ब्याज समेत भुगतान करने का आदेश
बिहारशरीफ : जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय लहेरी थाना क्षेत्र के निचली गुफा पर निवासी रवींद्र कुमार सिंह बनाम शाखा प्रबंधक सहारा इंडिया सोहसराय के मुकदमे में विपक्षी को परिपक्वता राशि ब्याज समेत एक माह की अवधि में भुगतान करने का आदेश दिया. परिवाद के अनुसार परिवादी रवींद्र कुमार सिंह अधिवक्ता ने सहारा इंडिया बैंक की सोहसराय शाखा के तहत 07 सितंबर, 2012 तक कुल 38200 रुपये सहारा क्यू शॉप योजना के तहत जमा की थी, जिसकी परिपक्वता राशि एक लाख रुपये जून, 2018 तक भुगतान के लिए निर्धारित थी. निर्धारित परिपक्वता राशि तिथि के बाद तकादा करने पर भी विपक्षी ने परिवादी को कोई भुगतान नहीं दिया.
जीएसटी से बंगाल को मिला 27000 हजार करोड़ राजस्व
केंद्र सरकार की ओर से लागू वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) से राज्यों को फायदा मिलने लगा है. इसके क्रियान्वयन से पश्चिम बंगाल सरकार को भी फायदा हुआ है. वित्त विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित बजट में पश्चिम बंगाल सरकार ने जीएसटी से 13000 करोड़ रुपये की
सेल का कर्ज सात साल के दौरान करीब तीन गुना होकर हुआ 42 हजार करोड़ रुपया
: बोकारो स्टील प्लांट के हर कर्मी पर 60 लाख रुपये का कर्ज है! यह हैरत में डालने वाली खबर है. दरअसल सेल का कर्ज सात साल में तीन गुना हो चुका है. सेल अपनी प्रोपर्टी को भी गिरवी रखता जा रहा है. एडवांस और लोन भी लिये हैं. यही वजह है कि सेल को वर्ष 2016 से 2018 तक घाटा सहना पड़ा.
भरनो में 14वें वित्त की राशि की बंदरबांट
भरनो प्रखंड में लोकसभा चुनाव से पूर्व वित्तीय वर्ष 2018-19 में पंचायतों में भेजी गयी 14वें वित्त की राशि की बंदरबांट करने का मामला प्रकाश में आया है. पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव व पदाधिकारी की मिलीभगत से कई सप्लायर सोलर आधारित जलमीनार व कूड़ादान का सप्लाई किया. बाजार मूल्य से कहीं अधिक राशि से सामग्री की खरीदारी की गयी है.
पिछले एक वर्ष में बंगाल में छह गुना बढ़ा विदेशी निवेश
पश्चिम बंगाल में प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआइ) में लगभग छह गुना वृद्धि दर्ज की गयी है. भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पेश की गयी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक बंगाल में लगभग 1229 यूएस डॉलर अर्थात् 8531 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है. वर्ष 201
सर्विस सेक्टर के एफडीआई में 37 फीसदी बढ़ोतरी, दूरसंचार और औषधि क्षेत्र में भारी गिरावट
नयी दिल्ली : सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 2018-19 में 36.5 फीसदी बढ़कर 9.15 अरब डॉलर रहा. उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने इस बात की जानकारी दी. इस क्षेत्र में 2017-18 में 6.7 अरब डॉलर का एफडीआई आया था. सेवा क्षेत्र में वित्त, बैंक, बीमा, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कोरिअर, प्रौद्योगिकी परीक्षण तथा विश्लेषण शामिल हैं. हालांकि, दूरसंचार और औषधि क्षेत्र की एफडीआई में भारी गिरावट दर्ज की गयी है.
अमेरिका में H1B वीजा आवेदनों की मंजूरी दर में आयी 10 फीसदी की गिरावट
वाशिंगटन : वित्त वर्ष 2018 में अमेरिका में एच1बी वीजा आवेदन की मंजूरियों में 10 फीसदी की गिरावट आयी है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस गिरावट के लिए ट्रंप सरकार की कठोर वीजा नीतियां जिम्मेदार है. अमेरिका के नागरिक एवं आव्रजन सेवा विभाग ने वित्त वर्ष 2018 में 3,35,000 एच1बी वीजा आवेदनों को मंजूरी दी. इनमें नये और पुराने आवेदन दोनों शामिल रहे. यह वित्त वर्ष 2017 के 3,73,400 आवेदनों से 10 फीसदी कम है.
विश्वबैंक का पूर्वानुमान, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.50 प्रतिशत रहेगी
बेहतर निवेश तथा निजी खपत के दम पर अगले तीन साल तक भारत 7.50 प्रतिशत की दर से आर्थिक वृद्धि कर सकता है. विश्वबैंक ने यह पूर्वानुमान व्यक्त किया है. विश्वबैंक ने मंगलवार को जारी अपने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के 7.20 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का अनुमान है.
भोजपुर :नाबालिग से गैंगरेप के मामले में चार को उम्रकैद
आरा (भोजपुर) : दलित नाबालिग से गैंगरेप के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने सोमवार को चार आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी. विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने बताया कि आठ मार्च, 2018 को दलित नाबालिग को चौरी थाने के छत्तरपुर गांव ले जाकर गैंगरेप किया गया था. इसकी नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने कोर्ट में रोहतास जिले के कछवा गांव के वीर बहादुर, पटना जिले के कनपा गांव के मंतोष सिंह उर्फ मंटू, चौरी थाने के छतरपुरा गांव के मंटा उर्फ अखिलेश व एकम रजवार के खिलाफ 30 अप्रैल, 2018 को आरोपपत्र दाखिल किया था.
देश के 119 आकांक्षी जिलों में पूर्वी सिंहभूम 8वें स्थान पर, राज्य में पहला
देश के चयनित 119 आकांक्षी जिलों में मार्च व अप्रैल (2019) में बेहतर कार्य को लेकर पूर्वी सिंहभूम को देश में 8वां स्थान मिला है. वहीं राज्यस्तर पर 19 आकांक्षी जिलों में पहले स्थान पर रहा. नवंबर व दिसंबर 2018 में जिले का देशभर में दूसरा स्थान था. 2019 मार्च व अप्रैल में बोकारो को 9वां व गुमला को 10वां स्थान मिला है.
SAIL के चेयरमैन ने कहा, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए दो फेज में कंपनी का विस्तार किया जायेगा
नयी दिल्ली : सेल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाली विस्तार योजना को दो चरणों में लागू किया जायेगा. सेल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर सालाना पांच करोड़ टन तक करने का प्रस्ताव है. कंपनी के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी. चौधरी ने दिसंबर, 2018 में कंपनी की विस्तार योजना की घोषणा की थी. इसके तहत 2030-31 तक कंपनी की उत्पादन क्षमता पांच करोड़ टन वार्षिक की जानी है, जो मौजूदा समय में 2.14 करोड़ टन है.
RBI का आरटीआई में खुलासा : 2018-19 में 71,500 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी
नयी दिल्ली : रिजर्व बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2018-19 में बैंकों से जुड़ी धोखाधड़ी के 71,500 करोड़ रुपये के 6,800 से अधिक मामले रिपोर्ट दर्ज किये गये. इससे पहले वित्त वर्ष 2017-18 में 41,167.03 करोड़ रुपये के ऐसे 5,916 मामले प्रकाश में आये थे. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गये एक सवाल के जवाब में कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं ने 71,542.93 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 6,801 मामलों की सूचना दी है.
योजनाओं का चयन के बाद भी नहीं हो पाता है क्रियान्वयन
अररिया : यह जानना बेहद जरूरी है कि एक योजना को जमीन पर उतारने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. बावजूद वह योजना अगर नप प्रशासन के शिथिलता के कारण जमीन पर नहीं उतर पाये तो इसका कष्ट न केवल वहां रहने वाले स्थानीय लोगों को उठाना पड़ता है बल्कि उक्त योजना को जमीन पर उतारने का सपना देखने वाले प्रतिनिधि भी खासे दु:खी होते हैं. ऐसी ही स्थिति अब अररिया नप की है. यहां नवंबर 2018 में ही दो एनआईटी के प्रकाशन से 3.79 करोड़ की सात योजनाएं के निविदा में संवेदकों ने भाग लिया.
नये वित्त मंत्री की राह कांटों भरी
नव नियुक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सर मुड़ाते ओले पड़ने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है. सर्व प्रथम जीडीपी के लिए बुरी खबर है. वर्ष 2018-19 के अंतिम तिमाही में यह घट कर 5.8 प्रतिशत रह गया है. पिछले पांच वित्तीय वर्षों में सबसे कम विकास दर है. साल 2017 के अंत में जब फ्रांस को सातवें स्थान में ढकेलते हुए हम विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने थे, तब यही लग रहा था कि विकास दर शीघ्र ही दोहरे अंक को छू लेगी, मगर इसकी संभावना नहीं दिखती.