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ऋण वसूलने गये फाइनेंस कर्मी के चेहरे पर डाला तेजाब
बखड़ा पंचायत के ब्रह्मपुरा टोला में सोमवार की दोपहर ऋण वसूली के क्रम में महिलाओं ने एक युवक के साथ मारपीट के बाद एसिड डाल दिया. गंभीर स्थिति में परिजन उसे सीएचसी लेकर पहुंचे. वहां से डॉक्टरों ने मेडिकल रेफर कर दिया.
पटना : शहरी इलाकों में रहने वालों को देना होगा एक फीसदी सरचार्ज
नगर विकास व आवास ने ऊर्जा विभाग को दिया प्रस्ताव पटना : बिहार के नगर निकायों को संपन्न बनाने को नगर विकास व आवास विभाग ने ऊर्जा विभाग को सरचार्ज वसूलने का प्रस्ताव दिया है. राज्य के सभी 143 नगर निकायों में रहनेवाले करीब 20 लाख परिवारों पर एक प्रतिशत का बिजली सरचार्ज लगाये जाने का प्रस्ताव है.
यूको बैंक ने यशोवर्धन बिड़ला को विलफुल डिफॉल्टर किया घोषित, बकाया वसूलने के लिए मुकदमा भी कराया दर्ज
नयी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक ने बिड़ला सूर्या लिमिटेड की ओर से 67.55 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने के कारण यशोवर्धन बिड़ला को जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाला (विलफुल डिफाल्टर) घोषित किया है. कंपनी को यह कर्ज यूको बैंक की ओर से दिया गया है. कर्जदाताओं की समिति में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल हैं.बैंक की ओर से वेबसाइट पर सार्वजनिक की गयी सूचना के मुताबिक, बैंक ने चूककर्ता से बकाया वसूलने के लिए मुकदमा दायर किया है.
एक सप्ताह में तीन मौत से दहला शहर का गली-मुहल्ला
भभुआ सदर : बुधवार को शहर के सोनहन बस पड़ाव के समीप टैक्स वसूलने को लेकर हुई अंधाधुंध गोलीबारी और एक एजेंट की मौत के बाद गुरुवार को स्थिति काफी हद तक सामान्य हो गया. गुरुवार को आम दिनों की तरह आसपास के दुकानों के शटर उठे रहे. वहीं, आम जनजीवन भी पूरी तरह से सामान्य रहा. इधर, पिछले एक हफ्ते में गोली मारे जाने और सड़क दुर्घटना से हुई तीन मौतों से शहर का पूरब और पश्चिम मुहल्ले में मातम और दहशत है.
पंचायतों को आर्थिक रूप से संपन्न करने की तैयारी, मिलेगा सालाना 10 लाख से अधिक टैक्स वसूलने का अधिकार
शशिभूषण कुंवर,पटना : पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से संपन्न करने की तैयारी कर रहा है. ग्राम पंचायतों को उनके क्षेत्राधिकार के तहत 12 प्रकार के टैक्स वसूलने का अधिकार देगा. इससे हर पंचायत को करीब 10 लाख से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी. इस राशि को स्वतंत्र रूप से वह अपने ग्राम पंचायत के विकास पर खर्च कर सकती है. अन्य राज्यों में पंचायतें टैक्स के रूप में 50-60 लाख तक सालाना टैक्स की वसूली करती है.