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देशभर के 50 करोड़ श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का रास्ता साफ
केंद्र सरकार ने वेतन संहिता 2019 को अधिसूचित कर दिया है. इससे राष्ट्रीय स्तर पर 50 करोड़ श्रमिकों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम वेतन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. राष्ट्रपति ने आठ अगस्त को इसे मंजूरी दे दी थी. इसके बाद सरकार ने इस संहिता को अधिसूचित कर दिया.
देशभर के 50 करोड़ श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का रास्ता साफ
सरकार ने वेतन संहिता 2019 को अधिसूचित कर दिया है. इससे राष्ट्रीय स्तर पर 50 करोड़ श्रमिकों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम वेतन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. राष्ट्रपति ने आठ अगस्त को इसे मंजूरी दे दी थी. इसके बाद सरकार ने इस संहिता को अधिसूचित कर दिया.
मुजफ्फरपुर-दरभंगा रेल लाइन का सर्वे पूरा
समस्तीपुर : मुजफ्फरपुर से दरभंगा के बीच नयी रेल लाइन बिछाने के लिये रेलवे ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है. रुड़की की एलाइट एजेंसी ने सर्वे किया है. इसमें मुजफ्फरपुर से दरभंगा के बीच नयी रेल लाइन के लिये तीन विकल्पों को तैयार किया गया है. सर्वे के बाद रेलवे किस एलाइनमेंट से लाइन बिछाने को मंजूरी देती है यह उस पर निर्भर है.
चिदंबरम से सीबीआई ने चार घंटे तक की पूछताछ
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम से उनके कार्यकाल में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश के लिए दी गयी मंजूरी में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में बृहस्पतिवार सुबह करीब चार घंटे तक पूछताछ की.
इंद्राणी मुखर्जी ने ईडी को दिया था बयान, चिदंबरम ने हमसे अपने बेटे कार्ती के कारोबार में मदद करने और भुगतान विदेशों में करने को कहा था
नयी दिल्ली : पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने अपने बेटे कार्ती के कारोबार में मदद करने और आईएनएक्स मीडया को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी के बदले विदेशों में भुगतान करने को कहा था. आईएनएक्स मीडिया की प्रवर्तक इंद्राणी मुखर्जी ने यह बात कंपनी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं को बतायी थी. मुखर्जी ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत अपना यह बयान रिकॉर्ड कराया.
पटना : 13 करोड़ से चकाचक होंगी पटना की तीन सड़कें
पटना सहित सात जिलों में 117 करोड़ से बनेंगे पुल और सड़क पटना : पथ निर्माण विभाग ने पटना समेत राज्य के सात जिलों के लिए 117.36 करोड़ रुपये की लागत से सड़क और पुलों के निर्माण व मरम्मत की मंजूरी दी है. पटना के अलवा बक्सर, शेखपुरा, दरभंगा, भागलपुर, लखीसराय और गया की सड़कों की भी मरम्मत होगी. पटना की तीन योजनाओं के लिए 13.60 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं. इसमें दो पुलों का निर्माण किया जाना है.
रांची : राशन नहीं मिलने की स्थिति में राज्य सरकार देगी भत्ता
रांची : झारखंड में अब राशन कार्डधारी अनाज नहीं मिलने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस बारे में नियमावली तैयार की है तथा जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा.
कोकिंग कोल का दाम बढ़ायेगा बीसीसीएल
मनोहर कुमार, धनबाद : बीसीसीएल ने कोकिंग कोल की कीमत में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि करने का फैसला किया है. बोर्ड की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जायेगा. बोर्ड की बैठक 30 अगस्त को प्रस्तावित है. उम्मीद की जा रही है कि बैठक में मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जायेगी. अगर दाम बढ़ता है तो चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी को एक हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व का लाभ होगा.
रांची : राजीव गौबा बने कैबिनेट सचिव
नयी दिल्ली/रांची : झारखंड कैडर के आइएएस अफसर राजीव गौबा को केंद्रीय कैबिनेट सचिव बनाया गया है. फिलहाल वह केंद्रीय गृह सचिव के पद पर कार्यरत थे. 31 अगस्त को वह रिटायर होने वाले थे. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उन्हें 30 अगस्त 2019 से दो वर्षों के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है.
हार्ट फेल को रोकेगी ये डिवाइस
अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हार्ट फेल की स्थिति को रोकने के लिए एक नयी डिवाइस ''बैरोस्टिम नियो सिस्टम'' को मंजूरी दी है. एफडीए के अुनसार यह डिवाइस हार्ट फेल के जटिल मामलों को रोकने में भी कामयाब है. इससे दुनिया के तमाम देशों के हृदय रोगियों को फायदा होगा. बता दें कि भारत में हाइ बीपी और डायबिटीज रोगी बहुतायत में हैं.
48 हजार घरों को पुनासी डैम से मिलेगा पीने का पानी
पुनासी डैम से देवघर नगर निगम क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए नगर विकास विभाग ने 381 करोड़ रुपये का डीपीआर तैयार कर लिया है. इस प्रोजेक्ट की लगातार मॉनीटरिंग कर रहे गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे की पहल पर राज्य सरकार की इम्पावर्ड कमेटी ने देवघर शहरी जलापूर्ति योजना के डीपीआर को मंजूरी दे दी है.
पटना : जुलाई में राजधानी व संपूर्णक्रांति में इंस्टॉल किया जाना था उपकरण, नहीं शुरू हो सकी इंटरटेनमेंट सुविधा
पटना : दानापुर रेलमंडल प्रशासन ने मंडल की आठ जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों में मुफ्त इंटरटेनमेंट की सुविधा मुहैया कराने की योजना बनाया था. इस योजना के तहत 15 अगस्त से सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित की गयी थी. लेकिन, लक्ष्य के अनुरूप एक भी एक्सप्रेस ट्रेनों में इंटरटेनमेंट की सुविधा मुहैया नहीं करायी जा सकी है. रेलवे अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसका क्लियरेंस अब तक नहीं मिला है. रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद तत्काल सेवा शुरू कर दी जायेगी.
CCI के ढांचे में किया जा सकता है बड़ा बदलाव, उच्चस्तरीय समिति ने दी सिफारिश
नयी दिल्ली : प्रतिस्पर्धा कानून की समीक्षा के लिए सरकार की ओर से गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने प्रतिस्पर्धा आयोग के ढांचे में अहम बदलाव के सुझाव दिये हैं. समिति की सिफारिश है कि दिवाला कानून के दायरे में आने वाले सौदों समेत कुछ निश्चित सौदों को प्रतिस्पर्धा आयोग से स्वत: मंजूरी प्रदान कर दी जाये. प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत वर्तमान में एक निश्चित सीमा से अधिक के विलय और अधिग्रहण के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से अनुमति लेनी होती है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ संशोधनों के साथ ‘बाटला हाउस' के रिलीज को दी मंजूरी
नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म ‘बटला हाउस'' के 15 अगस्त को रिलीज करने की मंजूरी दे दी. निर्माताओं के फिल्म में कुछ संशोधनों पर सहमत होने के बाद अदालत ने उसके रिलीज की मंजूरी दी. न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने आदेश सुनाते हुए कहा कि फिल्म निर्माताओं को अपने दिए गए बयान का पालन करना होगा और याचिका का निपटारा कर दिया.
पंचगछिया से कोचा गांव तक बनेगी 10 किमी लंबी सड़क
राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने खरसावां के जर्जर हो चुके असनतलिया, कोचा, मौदा जाने वाली सड़क निर्माण को मंजूरी दे दी है. खरसावां के पंचगछिया से मुरुमडीह, अासनतलिया, मौदा होते हुए कोचा गांव तक सड़क का निर्माण किया जायेगा. सड़क के निर्माण पर दो करोड़ 91 लाख 86 हजार रुपये की लागत आयेगी.
दियारे का आतंक 50 हजार का इनामी टैरा मंडल गिरफ्तार
भागलपुर : सबौर थाना क्षेत्र के लैलख का कुख्यात अपराधी टैरा मंडल एसटीएफ और भागलपुर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में पूर्णिया जिले से गिरफ्तार कर लिया गया. कुछ दिन पूर्व ही भागलपुर पुलिस की ओर से टैरा के विरुद्ध भेजे गये 50 हजार के इनाम को पुलिस मुख्यालय ने मंजूरी दी थी.
10 जिलों में सड़क पर खर्च होंगे सवा दो अरब
पटना : पथ निर्माण विभाग ने राज्य की दस प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए सवा दो अरब रुपये की मंजूरी दी है. पटना की तीन सड़क योजनाओं पर 64.09 करोड़ खर्च होंगे. जिन योजनाओं की मंजूरी मिली है उन पर 110 किमी की लंबाई में सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं विकास के अन्य कार्य होंगे.
मेडिकल शिक्षा का नया युग
हाल ही में वर्षों से लटके राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लग गयी है और अब यह एक कानून का रूप ले चुका है. पूर्व में एमसीआइ मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी देती थी, जहां अत्यधिक भ्रष्टाचार और पारदर्शिता में कमी की समस्या थी. उम्मीद है कि इस नये कानून के लागू होने से डॉक्टरों की सेवा की गुणवत्ता में सुधार आयेगा. साथ ही प्राइवेट कॉलेजों की भी हालत सुधरेगी.
नयी बालू व खनन नीति को मिल सकती है मंजूरी
पटना : राज्य में नयी बालू नीति और विभिन्न खनिजों के खनन के लिए नियमावली को अगली कैबिनेट में हरी झंडी मिलने की संभावना है. बालू नीति और खनन नियमावली को खान व भूतत्व विभाग अंतिम रूप देने में जुटा है. इसके लिए छुट्टी के दिन शनिवार को भी कार्यालय खुले और विभाग में काम होता रहा.
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2019 : उपभोक्ता अधिकारों को मिलेगा संबल
वैश्विक आपूर्ति शृंखला के उभार, वैश्विक व्यापार और ई-कॉमर्स के तेज विकास ने नयी सेवाओं और उत्पादों की आमजन तक पहुंच को बहुत आसान बना दिया है. आज उपभोक्ताओं के पास खरीदारी के नये विकल्प और तमाम तरह के मौके हैं. ऐसे में गुमराह करनेवाले विज्ञापनों, टेली-मार्केटिंग, बहुस्तरीय मार्केटिंग, सीधी बिक्री और विशेषकर ई-कॉमर्स ने उपभोक्ता अधिकारों के समक्ष बड़ी चुनौती पेश की है. उपभोक्ता जागरूकता प्रसार और उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार ने नया कानूनी खाका ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2019’ प्रस्तुत किया है, जिसे दोनों सदनों से मंजूरी मिल गयी है.