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कन्हैया के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी की मांग को लेकर बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गयी है, जिसमें उसने आप सरकार को जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ 2016 के राजद्रोह के एक मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने से इनकार कर दिया था. पुलिस ने 14 जनवरी को कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र दायर करते हुए कहा था कि वे विश्वविद्यालय परिसर में नौ फरवरी, 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम में जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और राजद्रोह वाले नारों का समर्थन कर रहे थे. कन्हैया के अलावा जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर भी आरोप था.
कन्हैया के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी की मांग को लेकर बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गयी है, जिसमें उसने आप सरकार को जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ 2016 के राजद्रोह के एक मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने से इनकार कर दिया था. पुलिस ने 14 जनवरी को कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र दायर करते हुए कहा था कि वे विश्वविद्यालय परिसर में नौ फरवरी, 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम में जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और राजद्रोह वाले नारों का समर्थन कर रहे थे. कन्हैया के अलावा जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर भी आरोप था.
मंत्रिमंडल का फैसला : बंद की जायेगी मात्र 88 कर्मचारियों वाली पेट्रोकेमिकल कंपनी एचएफएल
नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल) को बंद करने की मंजूरी दे दी. इस कंपनी में केवल 88 कर्मचारी कार्यरत हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया.
महाराष्ट्र में टैक्‍स फ्री हुई ‘तानाजी'
मुंबई : महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अजय देवगन अभिनीत फिल्म ‘तानाजी: द अनसंग वॉरियर'' को राज्य में कर-मुक्त किये जाने के एक प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी. एक अधिकारी ने बताया, ‘‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मनोरंजन कर से फिल्म को छूट दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.''''
पटना : आहर-पइन और नलकूपों की बनेगी मेंटेनेंस पॉलिसी
पटना : राज्य में सड़कों के तर्ज पर आहर-पइन व सरकारी नलकूपों के मेंटेनेंस की पॉलिसी बनेगी. इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा. सरकार की मंजूरी के बाद इस साल इसे लागू कर दिया जायेगा. इसके तहत अगले सात साल के लिए लघु सिंचाई विभाग की परियोजनाओं की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदारों को दी जा सकती है. इसका मकसद निर्बाध रूप से फसलों की सिंचाई की व्यवस्था करनी है.
बिहार कैबिनेट के फैसले : 25 फरवरी को पेश होगा बजट, विवि व कॉलेजों के छह हजार शिक्षकों को मिलेगा सातवें वेतनमान का एरियर
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में राज्य के सभी विवि और कॉलेजों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान की मंजूरी दी गयी. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव डाॅ दीपक प्रसाद ने बताया कि बैठक में कुल आठ प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी.
पी-75 आई परियोजना के लिए कंपनियों का चयन, 5100 करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान की खरीद को मंजूरी
रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए भारत में छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से जुड़ी 50 हजार करोड़ रुपये की परियोजना के वास्ते एक महत्वपूर्ण कदम के तहत मंगलवार को दो भारतीय और पांच बड़ी विदेशी कंपनियों का चयन किया तथा साथ ही 5,100 करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान की खरीद को भी मंजूरी प्रदान कर दी.
7 जिलों की सड़कों और पुलों के लिए 108.85 करोड़ मंजूर
पटना : राज्य के सात जिलों में सड़कों और पुलों की मरम्मत व काम के लिए 108.85 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. इनमें गोपालगंज, सीतामढ़ी, नवादा, दरभंगा, औरंगाबाद, नालंदा और जहानाबाद जिला शामिल हैं. स्वीकृत योजना के तहत चार जिले में चार उच्चस्तरीय आरसीसी पुल बनाये जायेंगे.
139 बंदियों को किया जायेगा रिहा, मुख्यमंत्री हेमंत ने सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पांच केंद्रीय कारागार, एक मंडल कारा और एक खुला जेल सह पुनर्वास कैंप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 139 बंदियों को रिहा करने की राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा पर अपनी स्वीकृति दे दी है. आजीवन कारावास की सजा पाये बंदियों जिनके द्वारा लंबी सजा अवधि बीत जाने और कारागार में उनके बेहतर आचरण, उनके उम्र और उनके द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति आदि पर राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद विचार करती है और अपनी अनुशंसा करती है.
46 और पैक्सों को मिली धान खरीदने की मंजूरी, धान खरीद में आयेगी तेजी
खगड़िया : धान खरीद में अब तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि 46 और पैक्स को किसानों से खरीद करने की स्वीकृति मिली है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी आदित्य कुमार पियूष ने बताया कि जिला टास्क फोर्स की बैठक में डीएसओ 46 पैक्स के द्वारा धान खरीदने की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. गौरतलब है कि किसानों से धान क्रय करने को लेकर जिले 26 पैक्स को जिला स्तर से मंजूरी दी गई थी. अब 46 और पैक्स को यह जिम्मेवारी दी गई है.
तालाब में ही बना दिया पंचायत सरकार भवन
कोइलवर : प्रखंड कोइलवर में तीन पंचायत सरकार भवन की मंजूरी मिली थी, जिसमें जलपुरा, बीरमपुर और सकड्डी में पंचायत भवन बनकर तैयार भी हो गये. जलपुरा व बीरमपुर पंचायत के लोगों को इससे जुड़ी सुविधाएं मिलने लगीं, लेकिन सकड्डी पंचायत भवन में ताला लटका हुआ है, जिसका अब तक उद्घाटन भी नहीं हो पाया, जिससे क्षेत्र के लोगों को आरटीपीएस से जुड़ी सुविधाओं के लिए प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है.
409.5 करोड़ की लागत से बनेंगे गंगा व घाघरा पर दो पक्के पुल
बलिया : गंगा व घाघरा नदी पर दो पक्के पुल के लिए सरकार ने 409.56 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृत दे दी है. सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग के जिम्मे पुल के साथ ही एप्रोच मार्ग और सुरक्षात्मक कार्य कराना है. दोनों परियोजनाओं की स्वीकृति राज्यपाल से मिलने के बाद सरकार ने प्रथम किस्त की राशि अवमुक्त कर दी है. बैरिया विधान सभा क्षेत्र में शिवपुर के पास गंगा नदी पर पुल का निर्माण होना है. सरकार ने 233.54 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है.
टाटा ग्रुप की कंपनी को अब हवाईअड्डा कारोबार की 49 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी GMR
नयी दिल्ली : जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर ने गुरुवार को कहा कि वह हवाईअड्डा कारोबार की 49 फीसदी हिस्सेदारी टाटा समूह की कंपनी टीआरआईएल अर्बन ट्रांसपोर्ट को बेचेगी. कंपनी ने इससे पहले हवाईअड्डा कारोबार की 44.44 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की थी. करीब 10 महीने पहले इस सौदे की घोषणा की गयी थी. इस सौदे को पिछले साल अक्टूबर में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी मिल चुकी है.
बड़े बैंक अधिकारियों पर बिना सीवीसी बोर्ड की मंजूरी नहीं हो सकती कार्रवाई
नयी दिल्ली : केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की समिति की मंजूरी के बिना संदिग्ध धोखाधड़ी मामले में शामिल शीर्ष बैंक अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती. इस समिति का गठन सीवीसी ने बुधवार को किया. आयोग ने बैंक तथा वित्तीय धोखाधड़ी के अरोपों की जांच के संबंध में निर्णय के लिए पांच सदस्यीय परामर्श बोर्ड बनाया है. यह बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के महाप्रबंधक (जीएम) और उससे ऊपर के अधिकारियों के मामले में पहले स्तर की जांच का कार्य करेगा.
केंद्र सरकार ने शुरू की कॉमर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया
नयी दिल्ली : सरकार ने बुधवार को कहा कि वह देश में वाणिज्यिक उद्देश्य से कोयला खनन के लिए कोयला ब्लॉक की नीलामी की प्रकिया शुरू करने जा रही है और इसमें पिछले दौर की नीलामी इसी वित्त वर्ष में की जा सकती है. सरकार के खनन कानूनों को सरल बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी देने के कुछ दिन बाद यह घोषणा की गयी है. इससे कोयला खोज और उत्खनन क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों को भारत में काम करने की अनुमति मिलेगी.
अमेरिका में भारत के नये राजदूत होंगे तरनजीत सिंह संधू, आधिकारिक घोषणा होना बाकी
श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त तरनजीत सिंह संधू अब अमेरिका में मौजूद भारतीय दूतावास में राजदूत के रूप में कार्यभार संभालेंगे. वो मौजूदा भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे जिनको भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में तरनजीत सिंह संधू की नियुक्ति संबंधी फाइल को संबंधित अधिकारी ने मंजूरी दे दी है लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस बारे में आधिकारिक घोषणा किया जाना बाकि है.
देशव्यापी एनआरसी "अनावश्यक" और इसका "कोई औचित्य" नहीं : नीतीश
पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एनआरसी को "अनावश्यक" बताते हुए सोमवार को कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है. अनुसूचित जाति/जनजाति के वास्ते आरक्षण 10 साल के लिए और बढ़ाने के संवैधानिक संशोधन को मंजूरी देने के लिए बिहार विधानसभा के आहूत एकदिवसीय सत्र के दौरान प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में एनआरसी का मामला उठाया. इस पर नीतीश ने कहा कि ''''एनआरसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता.''''
बिहार विधानमंडल का विशेष सत्र आज
पटना : बिहार विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को आयोजित किया जायेगा. इस दौरान संविधान के 126वें संशोधन विधेयक, 2019 को मंजूरी दी जायेगी. यह विधेयक एससी-एसटी आरक्षण की अवधि अगले 10 साल के लिए बढ़ाने से संबंधित है. दोनों सदनों में इस प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार अलग-अलग पेश करेंगे. इस पर चर्चा होने के बाद इस पर सदन इस पर अपनी सहमति देगा.
एचइसी से संस्थानों ने मांगी 80 एकड़ जमीन
रांची : एचइसी से कई निजी व सरकारी संस्थानों ने जमीन मांगी है. इसके लिए प्रस्ताव भी दिया है. इनमें से कई संस्थानों को जमीन देने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने मंजूरी दे दी है. बताया गया है कि एचइसी प्रबंधन के पास करीब 80 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव आया है. हालांकि इन संस्थानों को जमीन देने का अंतिम फैसला केंद्र सरकार को करना है.
कैबिनेट के फैसले : सुरक्षा देने के लिए हर जिले में बनेगी कमेटी, क्रिमिनल केस के गवाहों को सरकार देगी सुरक्षा
पटना : आपराधिक मामलों के गवाहों को अब राज्य सरकार पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार गवाह सुरक्षा योजना, 2018 सहित 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन (क्रिमिनल) के मामले में पारित आदेश के पालन में बिहार गवाह सुरक्षा योजना, 2018 को कैबिनेट में स्वीकृति दी गयी है. उन्होंने बताया कि क्रिमिनल केस में गवाहों को धमकी मिलती थी, उनकी जान को खतरा रहता है. ऐसे में सुरक्षा सुनिश्चित की जानी है.