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अमरीका: दीवार मुद्दे को लेकर ट्रंप ने लगाई इमरजेंसी
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के फ़ैसले को डेमोक्रेट्स ने "ताकत का ग़लत इस्तेमाल" कहा है.
पटना : कोर्ट के फैसले के बाद कंप्यूटर शिक्षकों की नियमित बहाली
शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि माननीय सर्वोच्चय न्यायालय में समान काम, समान वेतन का मामले में फैसला आने वाला है. इसके पूर्व कंप्यूटर शिक्षकों की नियमित नियुक्ति नहीं हो सकती है. केदारनाथ पांडेय के ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री ने कहा कि हाइस्कूलों में एक हजार कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही थी.
रांची : दलबदल पर स्पीकर 20 काे सुनायेंगे फैसला
झाविमाे छोड़ कर भाजपा में शामिल होनेवाले छह विधायकों के भाग्य का फैसला 20 फरवरी को होगा़ स्पीकर दिनेश उरांव के न्यायाधिकरण के द्वारा दलबदल की 10वीं अनुसूची के तहत फैसला सुनाया जायेगा़ स्पीकर की ओर से संबंधित पक्ष को इसकी सूचना पत्र के माध्यम से दे दी गयी है़
रांची : शहीद जवानों के सम्मान में जूनियर डॉक्टरों ने स्थगित किया आंदोलन , 600 जूनियर डॉक्टर देंगे एक दिन का वेतन
रांची : सातवें वेतनमान की मांग को लेकर रिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन (जेडीए) का आंदोलन शुक्रवार को स्थगित कर दिया गया. साथ ही रिम्स के 600 जूनियर डॉक्टरों ने अपना एक दिन का वेतन शहीद जवानों के लिए देने का फैसला किया है.
रांची : 19 से हड़ताल पर जायेंगे रिम्स के निजी सुरक्षाकर्मी
: रिम्स में तैनात निजी एजेंसी के सुरक्षाकर्मियों का आंदोलन शुक्रवार से शुरू हो गया. ये लोग शासी परिषद के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसमें कहा गया था कि एक मार्च से रिम्स की सुरक्षा का जिम्मा भूतपूर्व सैनिकों को दे दिया जायेगा. आंदोलन के पहले दिन शुक्रवार को सुरक्षाकर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जताया. ड्यूटी पर आनेवाला सुरक्षाकर्मी हाजिरी बनाने के साथ काला बिल्ला लगा रहा था. काला बिल्ला लगाकर विरोध जताने का क्रम शनिवार को भी जारी रहेगा.
अमरीका: दीवार मुद्दे को लेकर ट्रंप ने लगाई इमर्जेंसी
इमर्जेंसी लागू करने के ट्रंप के फ़ैसले को डेमोक्रेट्स ने "ताकत का ग़लत इस्तेमाल" कहा है. उनका कहना है कि वो कोर्ट में इसे चुनौती देंगे.
#PulwamaAttack : बोले PM मोदी - हमले के जिम्मेदार लोगों को भारी कीमत चुकानी होगी
पुलवामा में आतंकवादी हमले को लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि हमले के जिम्मेदार लोगों को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि हमले का जवाब देने के लिए समय, स्थान और प्रतिक्रिया की प्रकृति पर फैसला करने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी गयी है.
भारत के MFN दर्जा वापस लेने पर पाकिस्तान ने कहा, हम कोई भावनात्मक फैसला नहीं लेंगे
भारत की ओर से सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा वापस लेने पर पाकिस्तान ने कहा कि वह कोई भी भावनात्मक फैसला नहीं करेगा और विचार-विमर्श के बाद ही कोई प्रतिक्रिया देगा. पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह बात कही.
खूबसूरत लव स्‍टोरी है भोजपुरी फिल्‍म ‘निरहुआ चलल लंदन’, आज से सिनेमाघरों में
भोजपुरी के जुबली स्‍टार दिनेशलाल यादव और यू-ट्यूब क्‍वीन आम्रपाली दुबे का प्‍यार लंदन में परवान चढ़ने को तैयार है. क्‍योंकि दर्शकों की विशेष डि़मांड पर उनकी फिल्‍म ‘निरहुआ चलल लंदन’ को वेलेनटाइन वीकेंड पर 15 फरवरी को ही रिलीज किया जा रहा है. ‘निरहुआ चलल लंदन’ भोजपुरी की पहली ऐसी फिल्‍म है, जिसके रिलीज के लिए दर्शकों ने सोशल मीडिया के जरिये अपनी डिमांड जाहिर कर दी. इसके बाद फिल्‍म के निर्माता सोनू खत्री ने ‘निरहुआ चलल लंदन’ को इसी वीक रिलीज करने का फैसला किया और इसके लिए वे तैयार भी हैं.
कैबिनेट ने लिया पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला, जानें अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में
रांची : कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से राज्य में नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ कर 60 प्रतिशत हो गयी है. आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले से एसटी, एससी और ओबीसी के लिए पहले से चला आ रहा आरक्षण का प्रावधान प्रभावित नहीं होगा. शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के नये प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा संकल्प जारी किया जायेगा.
पटना : आज होगी बिजली की नयी दरों की घोषणा
पटना : राज्य में बिजली की नयी दरों को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग शुक्रवार को अपना फैसला सुनायेगा. यदि बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई तो राज्य सरकार अपनी तरफ से अनुदान की घोषणा कर उपभोक्ताओं को राहत दे सकती है.
अन्नाद्रमुक को बगावत का डर, भाजपा से गठबंधन का एलान नहीं कर पा रही है पार्टी, चुनाव बाद संभव
चेन्नई : तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक नेतृत्व के सामने भाजपा गठबंधन को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है. पार्टी यह फैसला नहीं कर पा रही है कि भाजपा के साथ अपने गठबंधन पर मुहर कैसे लगायी जाये.
बर्दवान : जिला प्रशासन ने लिया विधायकों की सुरक्षा का फैसला
नदीया कृष्णगंज के तृणमूल कांग्रेस विधायक हत्याकांड के बाद पूर्व बर्दवान जिला प्रशासन ने सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों की सुरक्षा में कर्मियों तैनात करने का फैसला किया है. इस मुद्दे पर पुलिस अधिकारियों का आदेश मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक भास्कर मुखार्जी ने खुफिया पुलिस से रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.
स्वच्छ भारत मिशन के तहत उठाया कदम, चाय बागान के कारखानों में बनाये जायेंगे शौचालय
स्वच्छ भारत मिशन को एक कदम और आगे ले जाते हुए भारतीय टी बोर्ड ने एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए सभी चाय बागानों के कारखानों में शौचालय बनवाने का निर्णय लिया है. इस निर्णय का चाय बागान प्रबंधन से लेकर श्रमिक संगठनों ने स्वागत किया है.
अरविंद केजरीवाल- सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला लोकतंत्र और संविधान के ख़िलाफ़
दिल्ली का असली बॉस कौन पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से अरविंद केजरीवाल नाराज़ हैं और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ अपील की बात कही है.
दिल्ली सरकार बनाम एलजी पर आया फैसला जानिये किसने क्या कहा..
नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार और एलजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रांसफर-पोस्टिंग का कुछ अधिकार एजी के पास रहेगा और कुछ दिल्ली सरकार के पास, अगर कोई विवाद होता है, तो एलजी के विचार महत्वपूर्ण होंगे. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारियों का ट्रांसफर एलजी करेंगे, जबकि अन्य अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग दिल्ली सरकार कर सकेगी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा
दिल्ली सरकार बनाम एलजी विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शक्तियों के बंटवारे को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय बताया है. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के कामकाज में केंद्र अड़चनें पैदा कर रहा है.
झारखंड के 67000 पारा शिक्षकों के भविष्य का 26 फरवरी को हो सकता है फैसला
रांची/गढ़वा : झारखंड के 67 हजार पारा शिक्षकों को नियमित करने पर 26 फरवरी को हाइकोर्ट से कोई बड़ी खबर आ सकती है. उस दिन मुख्य सचिव शपथ पत्र दाखिल कर बतायेंगे कि सरकार ने पारा शिक्षकों को नियमित करने के लिए क्या नियमावली बनी है या बना रहे हैं. सरकार के वकील ने कोर्ट को यह सूचित किया.
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर-पोस्टिंग की जिम्मेदारी बांटी, AAP ने कहा फैसला स्पष्ट नहीं
दिल्ली सरकार और एलजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रांसफर-पोस्टिंग का कुछ अधिकार एजी के पास रहेगा और कुछ दिल्ली सरकार के पास, अगर कोई विवाद होता है, तो एलजी के विचार महत्वपूर्ण होंगे. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारियों का ट्रांसफर एलजी करेंगे, जबकि अन्य अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग दिल्ली सरकार कर सकेगी.
दिल्ली किसकी आज सुप्रीम कोर्ट में आयेगा अहम फैसला, एलजी बनाम दिल्ली सरकार
नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आयागा. चीफ जस्टिस एके सीकरी की अगुवाई में बेंच फैसला देगी. दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट जारी कर गुरुवार सुबह 10.30 बजे फैसले का वक्त दिया था. यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच सर्विसेज, एंटी करप्शन ब्रांच जैसे कई विभागों को लेकर खींचतान चल रही है. आज इस फैसले के आने गतिरोध दूर होने की संभावना है.