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रांची : 55% खेतों में ही हो सका रोपा विकास आयुक्त करेंगे समीक्षा
रांची : राज्य में बीते साल (2018) अब तक करीब 76 फीसदी खेतों में धान लगाया गया था. इस साल अब तक करीब 55 फीसदी खेतों में ही धान लगाया जा सका है. बारिश की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है. अब तक राज्य में सामान्य से करीब 30 फीसदी कम बारिश हुई है. चालू खरीफ के मौसम में खेती की स्थिति की समीक्षा मंगलवार को विकास आयुक्त सुखदेव सिंह करेंगे.
दुनिया के खेतों को उर्वर बना रहे मानगो के रणवीर, तैयार की फार्म बीट्स टेक्नोलॉजी, 40 फीसदी तक बढ़ जाएगी उत्पादकता
भोजन की जरूरत हर किसी को है, लेकिन कोई खेती नहीं करना चाहता है. किसान बनने की चाहत भी लोगों में दिन प्रतिदिन कम हो रही है. ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया के समक्ष खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न होने वाली है. माइक्रोसॉफ्ट की अोर से किये गये एक रिसर्च के अनुसार यह बात उभर कर सामने आयी है कि खेती करने में 2050 तक 70 फीसदी की तेजी लाने की आवश्यकता है.
'400 करोड़ से अधिक ट्रेड करने वाली कंपनियों के लिए 25 फीसदी किया जायेगा कॉरपोरेट टैक्स'
नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि 400 करोड़ रुपये से अधिक सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए कारपोरेट कर की दर धीरे-धीरे घटाकर 25 फीसदी की जायेगी. उन्होंने यह भी कहा कि संपत्ति सृजित करने वालों को सरकार हर प्रकार की मदद देगी. सीतारमण ने पिछले महीने 2019-20 के अपने पहले बजट में 400 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए कारपोरेट कर की दर को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया था.
भारत के दो UT में एक दशक में 50 फीसदी से अधिक बढ़ी आबादी, नगालैंड में 0.58 फीसदी की गिरावट
रांची : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण की सलाह के बाद देश भर में जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा हो रही है. धीरे-धीरे देश में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आयी है, लेकिन अब भी यह रफ्तार उतनी कम नहीं हुई है, जितनी होनी चाहिए. हालांकि, पिछले दशक (2001-2011) में नगालैंड में नकारात्मक वृद्धि देखी गयी. वर्ष 1991-2001 के दशक में भारत की आबादी 21.54 फीसदी बढ़ी थी, जो इसके बाद के दशक यानी 2001-2011 के दौरान 17.72 फीसदी रह गयी. इसी दौरान केंद्रशासित प्रदेशों दमन एवं दीव में यह आंकड़ा क्रमश: 53.76 फीसदी और 55.73 फीसदी रहा. वहीं, दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या वृद्धि 1991-2001 के दशक में 59.22 फीसदी रही, जबकि 2001 से 2011 के दशक में 55.88 फीसदी.
रांची :एससी-एसटी की परीक्षा फीस थी 50 रुपये, पर देते रहे 750 रुपये
व्यवस्था पर सवाल. सीबीएसइ के नियम की नहीं थी स्कूलों व विद्यार्थियों को जानकारी रांची : सीबीएसइ ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा फीस में बढ़ोतरी की है. एससी-एसटी वर्ग के विद्यार्थियों की परीक्षा फीस 24 फीसदी बढ़ायी गयी है.
शीतलपुर कोलियरी इलाके में शराब की अवैध बिक्री धड़ल्ले से
अंडाल थाना अंतर्गत शीतलपुर कोलियरी एवं गांव में अवैध शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है. शंकरपुर कोलियरी तीन नंबर पिट के मदन मोची के परिजनों का दावा है कि अपने वेतन की 50 फीसदी राशि वह शराब पर खर्च करता है. स्थानीय निवासी रेखा देवी, कविता राजभर तथा बबीता देवी आदि ने बताया कि
आसमान में बादलों ने जमाया डेरा, बढ़ी उमस
उमस वाली गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है. चिपचिपी गर्मी से लोग पसीना से तर - बतर हो रहे हैं. हवा में नमी की मात्रा काफी हो जाने से यह स्थिति है. दोपहर में आद्रता 60 से 70 फीसदी तक पहुंच गयी है. लगातार चल रही पूरवा हवा से भी आद्रता बढ़ रही है. मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश के बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जतायी है.
पटना : सीवरेज पाइप लाइन का कनेक्शन 10% भी नहीं
अब सुविधा देने पर ही ठेकेदारों को किया जायेगा भुगतान, बैठक में फैसला पटना : पटना सहित सुल्तानगंज, नौगछियां से लेकर अन्य शहरों में चल रही नमामि गंगे योजना के तहत अब तक दस फीसदी घरों में भी सीवरेज का कनेक्शन नहीं हो पाया है. भले ही शहर के विभिन्न इलाकों में सीवरेज पाइप लाइन का विस्तार किया जा रहा है. लेकिन, अभी भी एजेंसी आम लोगों के घरों को सीवरेज लाइन से नहीं जोड़ रही है.
पटना : तेज गर्मी और ऊमस से पसीना-पसीना हुआ शहर
पटना : पटना में शनिवार को दिन में तेज गर्मी पड़ी. दोपहर बाद हल्की बारिश और उसके बाद शाम को ऊमस से शहर पसीना-पसीना हो गया. दरअसल शाम को हवा एकदम मंद बही. जिसके चलते वातावरण में ऊमस की मात्रा 90 फीसदी तक पहुंच गयी. इस कारण लोगों को परेशानी हुई.
Good News : फेस्टिव सीजन से पहले बैंक कर्मचारियों को सरकार ने दिया तोहफा, महंगाई भत्ते में 3.6 फीसदी वृद्धि
नयी दिल्ली : देशभर के सरकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है और वह यह कि त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले सरकार ने उनके लिए महंगाई भत्ते में इजाफा करने का फैसला किया है. मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते में करीब 3.6 फीसदी का इजाफा कर दिया है. खबर यह भी है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिये हैं. एसोसिएशन के आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अगस्त-अक्टूबर के लिए है.
पंजाब एंड सिंध बैंक ने 0.20 फीसदी तक घटायी ब्याज दर, पर्सनल और होम लोन होगा सस्ता
नयी दिल्ली : सरकारी क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक ने विभिन्न अवधियों के कर्ज के लिए धन की सीमांत लागत पर आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में 0.20 फीसदी तक की कमी करने की शनिवार को घोषणा की. बैंक ने शेयर बाजार को दी गयी सूचना में कहा कि नयी दरें 16 अगस्त से प्रभावी मानी जायेंगी. सूचना के अनुसार, बैंक की एमसीएलआर 8.70 फीसदी से घटाकर 8.50 फीसदी वार्षिक कर दी गयी है.
कृषि निदेशालय की 14 अगस्त तक की रिपोर्ट, आधे खेत अब भी खाली, नहीं लगा धान
रांची : झारखंड में इस साल 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है, पर अब तक करीब नौ लाख हेक्टेयर भूमि (50 फीसदी) पर ही रोपा हो सका है.
पटना : बाढ़ से निर्माण बाधित, केवल दस फीसदी बिक रहा बालू
विभिन्न जिलों में अलग-अलग है बालू की सरकारी दर पटना : उत्तर बिहार में बाढ़ आने से निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए हैं. इस कारण राज्य में बालू की खपत घटी है. इसकी बिक्री पहले की तुलना में केवल दस फीसदी ही हो रही है.
'वित्त वर्ष 2019-20 के अंत तक रेपो रेट में 0.40 फीसदी और कटौती कर सकता है RBI'
नयी दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से चालू वित्त वर्ष 2019-20 के अंत तक रेपो रेट में 0.40 फीसदी की कटौती की संभावना है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए अब तक उठाये गये कदम नाकाफी दिख रहे हैं. फिच सॉल्यूशंस ने शुक्रवार को यह बात कही. आरबीआई ने इससे पहले सात अगस्त को रेपो रेट में 0.35 फीसदी की कटौती की है. हालांकि, तब बाजार को ब्याज दर में 0.25 फीसदी कटौती की उम्मीद थी.
Trade War और विरोध-प्रदर्शनों से हांगकांग की अर्थव्यवस्था में सुस्ती, सुधार के लिए टैक्स में छूट देगी सरकार
हांगकांग : हांगकांग की सरकार ने लोकतंत्र समर्थकों के जारी विरोध-प्रदर्शन तथा अमेरिका-चीन के व्यापार युद्ध के कारण सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए गुरुवार को टैक्स में कटौती तथा अधिक सामाजिक खर्च की घोषणा की. हांगकांग के वित्त सचिव पॉल चान ने आर्थिक वृद्धि दर का आधिकारिक पूर्वानुमान घटाकर 0-1 फीसदी कर दिया. यह वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान 2009 के प्रदर्शन के बाद सबसे खराब आर्थिक वृद्धि दर होगी.
'Weak इन्वेस्टमेंट और कम जीएसटी कलेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौतियां'
नयी दिल्ली : आर्थिक वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के मोर्चों पर सकारात्मक उपलब्धियों के बावजूद भारत के समक्ष कमजोर निवेश, नीतिगत फैसलों का लाभ लक्ष्य तक पहुंचने में सुस्ती तथा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कम संग्रह समेत कुछ बड़ी चुनौतियां हैं. वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदाता गोल्डमैन सॉक्स ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है. भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर 2010 से 2014 के बीच 6.7 फीसदी रही, जो 2015 से 2019 के दौरान बढ़कर 7.3 फीसदी पर पहुंच गयी. इस दौरान औसत मुद्रास्फीति 10 फीसदी की तुलना में कम होकर पांच फीसदी पर आ गयी.
छत्तीसगढ़ में अब ओबीसी को 27 फीसदी, अनुसूचित जाति को 13 फीसदी आरक्षण
रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में अनुसूचित जाति को 13 फीसदी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है. बघेल ने गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली.
आलू, तेल और बिजली ने रोकी महंगाई की रफ्तार, थोक मुद्रास्फीति जुलाई में 25 साल के निचले स्तर पर
नयी दिल्ली : खाद्य सामग्री, ईंधन तथा विनिर्मित उत्पादों की कीमतें कम होने के कारण थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति जुलाई महीने में 1.08 फीसदी पर आ गयी. यह थोक मुद्रास्फीति में लगातार तीसरे महीने आयी कमी है. यह 25 महीने के निम्नतम स्तर पर है. थोक मुद्रास्फीति जून में 2.02 फीसदी तथा पिछले साल जुलाई में 5.27 फीसदी थी. इससे पहले जून, 2017 में यह इससे नीचे 0.90 फीसदी पर थी. जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति भी जून के 3.18 फीसदी की तुलना में नरम होकर 3.15 फीसदी रही है.
चीन को आर्थिक मोर्चे लगा करारा झटका : औद्योगिक उत्पादन 17 साल के निचले स्तर पर
बीजिंग : चीन में निवेश और खुदरा बिक्री में गिरावट के साथ ही औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर जुलाई महीने में 17 साल के निचले स्तर पर आ गयी. बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में इसकी जानकारी मिली. आंकड़ों के अनुसार, जुलाई महीने में चीन के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 4.80 फीसदी रही. यह 2002 के बाद का सबसे निचला स्तर है. जून में यह दर 6.30 फीसदी रही थी.
सवा सौ से अधिक प्रखंड हो सकते हैं सूखाग्रस्त घोषित
पटना : राज्य पर सूखे की काली छाया मंडरा रही है. दक्षिण बिहार के दर्जन भर जिले की स्थिति अधिक खराब है. इन जिलों में 50 फीसदी से भी कम रोपनी हो पायी है. 18 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़-सुखाड़ की समीक्षा को लेकर उच्चस्तरीय बैठक बुलायी है.