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बिहार : प्राइवेट स्कूल की मनमानी रोकने के लिए बनाया गया कानून, 7 फीसदी से अधिक नहीं बढ़ा पायेंगे फीस
पटना : बिहार विधानसभा ने प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की फीस के नियमन के लिए सोमवार को एक विधेयक पारित किया. बिहार निजी स्कूल (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2019 पर सदन में चर्चा के बाद शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा भारी और मनमानी शुल्क वृद्धि के संबंध में अभिभावकों और सामाजिक संगठनों से शिकायतें मिली थीं.
विदेशी कोषों की निकासी और शेयरों की बिकवाली से 311 अंक लुढ़का सेंसेक्स
मुंबई : बंबई शेयर बाजार में सोमवार को लगातार आठवें कारोबारी दिन में गिरावट का सिलसिला जारी रहा और सेंसेक्स 311 अंक लुढ़क गया. बैंक, एफएमसीजी, आईटी, वाहन और फार्मा कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली तथा विदेशी कोषों की निकासी से बाजार में गिरावट रही. बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 310.51 अंक या 0.87 फीसदी के नुकसान से 35,498.44 अंक पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 83.45 अंक या 0.78 फीसदी के नुकसान से 10,640.95 अंक पर बंद हुआ.
पटना : 60% बच्चों को ही मिल सकेगी छात्रवृत्ति
पटना : हाइस्कूल के केवल 60 फीसदी विद्यार्थी ही छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि की पात्रता हासिल कर सके हैं. हालांकि, अभी ये राशि विद्यार्थियों को नहीं मिल सकी है, क्योंकि अल्पसंख्यक विभाग ने एक बार फिर विद्यार्थियों की हाजिरी की जांच करने को कहा है. इस संदर्भ में जरूरी हिदायत स्कूलों को जारी की जा चुकी है. नियमानुसार जुलाई से अगस्त माह तक की हाजिरी के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित की जाती है.
झारखंड में ओबीसी को हर हाल में दें 27 फीसदी आरक्षण, रोस्टर प्रणाली भी सुधारें : सुदेश महतो
रांची : राज्य में अति पिछड़ा वर्ग (अोबीसी ) को हर हाल में 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए. इसके लिए लगातार आंदोलन किये जा रहे हैं.
जमशेदपुर : कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को 33% आरक्षण
जमशेदपुर : झारखंड व देश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाअों को 33 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा. सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन में भी यह आरक्षण लागू होगा.
चास : सरकार बनी, तो निजी कंपनियों में भी 70 फीसदी आरक्षण : हेमंत सोरेन
चास/रांची : झामुमो की सरकार बनी तो निजी कंपनियों में 70 फीसदी नौकरी झारखंड के युवकों को दिलायी जायेगी. वहीं 50 फीसदी महिलाओं को सरकारी नौकरी दी जायेगी.
सरकार बनी तो निजी कंपनियों में स्थानीय युवकों को देंगे 70 फीसदी नौकरी : हेमंत
संघर्ष यात्रा के संदेश को घर-घर तक पहुंचाना है, तभी इस राज्य में परिवर्तन आयेगा. परिवर्तन आने से ही मूलवासी-आदिवासी को अधिकार मिलेगा. यह कहना है झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन का. वह शनिवार को चास प्रखंड क्षेत्र के सोनाबाद स्थित बिनोद बिहारी महतो फुटबॉल स्टेडियम में झारखंड संघर्ष यात्रा के दौरान बोल रहे थे.
Action में मोदी सरकार : भारत ने पाकिस्तान से आयातित सामान पर 200 फीसदी बढ़ाया सीमा शुल्क
नयी दिल्ली : पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने शनिवार को एक और कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान से आयातित होने वाले सभी सामानों पर सीमाशुल्क तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 200 फीसदी कर दिया. मोदी सरकार इससे पहले पाकिस्तान को दिये गये ‘सबसे तरजीही देश'' का दर्जा वापस ले चुकी है.
पटना : न्यूनतम मजदूरी में सात से 12 रुपये की वृद्धि
बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में सात से 12 रुपये रोजाना वृद्धि की घोषणा की है. नयी दर एक अप्रैल से बिहार में लागू हो जायेगी. सरकार साल में दो बार न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करती है. लेकिन, इस बार तीन फीसदी परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में वृद्धि कर न्यूनतम मजदूरी तय हुई है.
अनुभव के आधार पर मजदूरों को मिलेगा प्रमाणपत्र
बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में सात से 12 रुपये रोजाना वृद्धि की घोषणा की है. नयी दर एक अप्रैल से बिहार में लागू हो जायेगी. सरकार साल में दो बार न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करती है. लेकिन, इस बार तीन फीसदी परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में वृद्धि कर न्यूनतम मजदूरी तय हुई है. यह निर्णय न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद की बैठक के बाद लिया गया है, जिसकी बैठक कुछ दिनों पहले श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई थी. बैठक में कुल 88 तरह के कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की गयी है.
रांची : छह जिलों की एसटी महिलाएं 35 प्रतिशत से कम हैं साक्षर
राज्य के छह जिले ऐसे हैं, जहां एसटी (अनुसूचित जनजाति) महिलाओं की साक्षरता दर 35 फीसदी से भी कम है. इनमें कोडरमा, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह व देवघर जिले शामिल हैं. कोडरमा एसटी महिलाओं की साक्षरता के लिहाज से सबसे बदतर जिला है. यहां की सिर्फ 28.3 फीसदी एसटी महिलाएं ही साक्षर हैं. हालांकि यहां एसटी आबादी भी राज्य के अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम 6903 है. यह जिले की कुल आबादी का महज एक फीसदी है.
कैबिनेट ने लिया पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला, जानें अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में
रांची : कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से राज्य में नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ कर 60 प्रतिशत हो गयी है. आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले से एसटी, एससी और ओबीसी के लिए पहले से चला आ रहा आरक्षण का प्रावधान प्रभावित नहीं होगा. शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के नये प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा संकल्प जारी किया जायेगा.
CEA केवी सुब्रमण्यम ने कहा, वित्त वर्ष 2019-20 में 7.5 फीसदी पर पहुंचेगी आर्थिक वृद्धि दर
नयी दिल्ली : मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) केवी सुब्रमण्यम ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष (2019-20) में आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 7.5 फीसदी पर पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि हमने अपने सभी आकलन कर लिए हैं. सभी बाहरी एजेंसियों और आंतरिक तौर पर हमारा अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.5 फीसदी रहेगी. वर्तमान मूल्य पर यह 11.5 फीसदी रहेगी तथा मुद्रास्फीति करीब चार फीसदी पर रहेगी.
रघुवर कैबिनेट की बैठक में 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी, सहायताप्राप्‍त स्‍कूलों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान का तोहफा
झारखंड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण की स्वीकृति दी गयी. साथ ही राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों को राजकीयकृत प्रारंभिक एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों के समरूप सदृश सातवां केंद्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी.
Repo Rate में 0.25 फीसदी कटौती के बाद अब Interest Rate को जल्द ही घटायेगा SBI
नयी दिल्ली : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा है कि बैंक ने पहले ही ब्याज दर में कटौती की है और कोष की सीमांत लागत नीचे आने पर इसमें और कमी की जायेगी. रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह रेपो दर को चौथाई फीसदी घटाया था. उसके बाद देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 30 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर ब्याज दर में मात्र 0.05 फीसदी की कटौती की थी.
पटना : बजट किसान, मजदूर व दलित विरोधी : जीतनराम मांझी
पटना : हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बजट को किसान, मजदूर, दलित विरोधी बताया है. उन्होंने कहा कि 76 फीसदी किसानों की परेशानियां बढ़ी हैं.
जग-मग होता देश
देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने का सरकार का संकल्प लगभग पूरा हो चुका है. वर्ष 2014 में ऐसे ढाई करोड़ घरों को विद्युतीकरण के लिए चिह्नित किया गया था. अब छत्तीसगढ़ में 20,134 और राजस्थान में 8,460 घर ही बचे हैं, जहां मार्च तक बिजली पहुंच जाने की उम्मीद है. सौ फीसदी घरों को कनेक्शन देना सरकार की प्राथमिकता रही है.
बीसीइ में 300 सीट पर एडमिशन 75 सीट नहीं किया जायेगा कम
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीइ) ने भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें कम करने का प्रस्ताव के बाद अपना फैसला वापस ले लिया है. शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कॉलेज के पांच ब्रांच में बीटेक की 300 सीटों पर एडमिशन होगा. जनवरी में एआइसीटीइ ने भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की 25 फीसदी सीटों को कम करने का प्रस्ताव पत्र जारी कर दिया था. कुल 300 में 75 सीटें कम कर 225 करने की तैयारी चल रही थी.
राहत में मोदी सरकार : अंडा और सब्जी की कीमतों ने थामा खुदरा महंगाई दर की रफ्तार
नयी दिल्ली : मोदी सरकार के लिए एक राहतभरी खबर है और वह यह कि खुदरा बाजार में अंडा और सब्जी की कीमतों ने महंगाई दर की रफ्तार को थाम दिया है. बाजार में मौसमी सब्जियों की आवक होने की वजह से खुदरा मूल्य में उनकी कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गयी. बाजार में अंडा, सब्जी समेत खाद्य वस्तुओं के दाम कम होने की से खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में दिसंबर, 2018 के मुकाबले घटकर 2.05 फीसदी पर आ गयी.
रांची : अब क्लास बंक की तो परीक्षा में शामिल नहीं हाेने देगा कॉलेज
रांची : राज्य के पहले सरकारी रिम्स डेंटल कॉलेज ने अपने सत्र को सुधारने के लिए विद्यार्थियों पर सख्ती शुरू कर दी है. बीडीएस 2018 सत्र के विद्यार्थियों से कॉलेज प्रबंधन 75 फीसदी उपस्थिति के लिए अंडरटेकिंग ले रहा है. इसमेें छात्रों को यह लिख कर देना है कि निर्धारित उपस्थिति को पूरा नहीं करने पर उनको परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जायेगा.