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बेंगडुबी के बीहड़ जंगल में बन रही 5.25 किमी पक्की सड़क
बेंगडुबी के बिहड़ जंगल में 5.25 किमी लंबी पक्का सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है. इस सड़क को नक्सलबाड़ी एशियन हाइवे से जोड़ने की योजना है. कुल 4.25 करोड़ रुपये की लागत से पीडब्ल्यूडी इस सड़क को बना रही है. इसके लिए अगस्त महीने में ही पीडब्ल्यूडी ने सिलीगुड़ी की एक कंपनी जुएल कॉपरेटिव को टेंडर दिया था.
गया में बालू के टेंडर में अभी और लगेगा समय
गया : गया में बालू के नये टेंडर को लेकर अभी और समय लग सकता है. ऐसे में अभी बालू का उठाव व खनन यूपी की कंपनी मेसर्स वेस्टलिंक के जिम्मे ही रहेगा. हालांकि कंपनी की मियाद 31 दिसंबर को खत्म हो रही है.
चुनाव के बाद 45 बड़े नालों को कवर करायेगा निगम
रांची : राजधानी रांची के सभी 53 वार्ड के बड़े व खतरनाक नालों को नगर निगम कवर करायेगा. विधानसभा चुनाव के बाद ऐसे 45 नाले के कवर करने के लिए टेंडर निकाला जायेगा. नगर आयुक्त ने निगम के चीफ इंजीनियर को एक सप्ताह के अंदर सभी खतरनाक नालों का एस्टीमेट तैयार कराने का निर्देश दिया है, ताकि चुनाव के समाप्त होने के साथ ही काम शुरू कराया जा सके.
258.13 करोड़ से बनेंगे 10 पंपिंग स्टेशन, नक्शा हुआ जारी
विवि के पास बंद पड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. 65 एमएलडी वाले ट्रीटमेंट प्लांट समेत अन्य कामों के लेकर राशि की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गयी है. इस योजना के टेंडर पर काम चल रहा है. एक से दो माह में इस पर काम शुरू हो जायेगा. इसके लिए 258.13 करोड़ की राशि इसके लिए स्वीकृति मिली है.
रांची : 227 बालू घाटों का आज खुलेगा टेंडर
रांची : झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) द्वारा 227 बालू घाटों से बालू निकासी के लिए जारी टेंडर की अंतिम तिथि पांच दिसंबर है. पांच दिसंबर को दिन के दो बजे टेंडर खोला जायेगा. बताया गया कि अब तक 12 से अधिक कंपनियों ने टेंडर डाला है. पांच दिसंबर को अंतिम समय में और टेंडर आने की संभावना है.
दो गुटों में मारपीट, दो घायल
सोमवार दोपहर बोटेनिकल गार्डेन थाना अंतर्गत तीन नंबर शालीमार गेट के पास दो गुटों के बीच हुई मारपीट व फायरिंग की घटना में दो घायल हो गये. हालांकि पुलिस ने फायरिंग की बात से इनकार किया है. जानकारी के अनुसार, राहुल सिंह व विजय सिंह नामक दो ठेकेदारों के बीच एक टेंडर को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है.
गया : शहर से निकलनेवाला कचरा ग्रामीणों को कर रहा है बीमार
गया : शहर के 53 वार्डों के एक लाख से अधिक घरों से निकलनेवाला कचरा अब लोगों को बीमार कर रहा है. इसकी रोकथाम के लिए निगम प्रशासन केवल मौखिक बात ही कर रहा है. जहां एक तरफ निगम प्रशासन नैली स्थित डंपिंग प्वाइंट पर जमा कचरे के निस्तारण के टेंडर निकालने की बात कर रहा है. वहीं दूसरी निगम कर्मचारी शहर के किनारे करीब आधा दर्जन जगह पर कचरा गिरा रहे हैं. इतना ही नहीं कर्मचारी कचरे में आग भी लगा रहे हैं. जिसके धुएं से वातावरण प्रदूषित हो रहा है.
रांची : आचार संहिता में फंसे टेंडर का होगा निष्पादन
रांची : आचार संहिता के बाद एक साथ बड़ी संख्या में सड़क योजनाओं के टेंडर का निष्पादन होगा.
पटना : बिहटा व दरभंगा एयरपोर्ट का टेंडर जनवरी तक
पटना : मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शुक्रवार को राज्य के पटना, बिहटा, दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उच्चस्तरीय टीम व एयरपोर्ट ऑथोरिटी के चेयरमैन साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने बताया कि बिहटा व दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण का टेंडर जनवरी में जारी कर दिया जायेगा. समीक्षा बैठक में पटना एयरपोर्ट को पटना मेट्रो से जोड़ने का सुझाव नागरिक उड्डयन मंत्रालय व एयरपोर्ट ऑथोरिटी की ओर से दिया गया.
नगर परिषद क्षेत्र में दम तोड़ रही नल-जल योजना
नगर परिषद क्षेत्र में नल जल योजना दम तोड़ चुकी है. नल से पानी मिलने की बात तो दूर अब तक वार्डों में इस काम के लिये टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है. ऐसे में लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. लोग आंदोलन के मूड में आते जा रहे हैं.
जैन मुनियों को अभी बहुत दिनों तक नाला रुलायेगा
वार्ड 12 स्थित 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य की पंचकल्याणक भूमि जैन सिद्धक्षेत्र, कबीरपुर में फिर एक बार देशभर के जैन मुनि व साध्वी पधार रहे हैं. नाला निर्माण और पानी निकासी मामले को लेकर न्यायालय में जीत मिल चुकी, लेकिन फिर एक बार नगर निगम टेंडर के खेल में फंस गया.
पांच मेडिकल कॉलेज भवनों का जल्द होगा टेंडर
राज्य में पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का टेंडर जनवरी के पहले सप्ताह में जारी हो जायेगा. सरकार द्वारा नये अस्पतालों की स्थापना की घोषणा और उसके टेंडर जारी होने में करीब पांच वर्ष गुजर गये. जिन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का टेंडर जारी होगा उसमें बेगूसराय, महुआ (वैशाली), बक्सर,
शहर के विकास के लिए 16 करोड़ की योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया शुरू
निगम के 53 वार्डों की लगभग 150 विकास योजनाएं, जिसके ऊपर लगभग 16 करोड़ की लागत आयेगी निगम से टेंडर के लिए भेजी गयी हैं. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजनाओं पर काम शुरू कर दिया जायेगा. इन योजनाओं के चयन में इस तरह ख्याल रखा गया है कि काम होने के बाद शहर का हर इलाका बेहतर दिखने लगेगा. उक्त बातें
टेंडर की प्रक्रिया में उलझा स्टेशन रोड एरिया का विकास
पटना : राजधानी के स्टेशन एरिया को पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डेवलप करना है. लेकिन यह काम टेंडर की प्रक्रिया में उलझ गया है. इसको लेकर पांच माह पहले निगम अधिकारियों की ओर से बकरी बाजार, कबाड़ी बाजार व न्यू मार्केट के कुछ हिस्से की दुकानों को खाली कराया गया, ताकि चयनित एजेंसी निर्माण कार्य शुरू कर सके. लेकिन, स्मार्ट सिटी की सेवा-शर्तों के अनुरूप एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी. इससे निर्माण कार्य शुरू होने के बाद एजेंसी का वर्क ऑर्डर रद्द कर दिया गया.
बिस्कोमान से संत जेवियर तक देना होगा पार्किंग शुल्क
पटना : गांधी मैदान स्थित बिस्कोमान भवन के आगे खाली परिसर से लेकर संत जेवियर तक सड़क किनारे दुपहिया वाहनों से 10 रुपया, चार पहिया व तीन पहिया वाहनों से 20-20 रुपया प्रति घंटा पार्किंग शुल्क लिया जायेगा. पटना नगर निगम ने इन जगहों का टेंडर निकाल कर पार्किंग वसूल करने का ठेका दिया है. पार्किंग स्थल घोषित किये बगैर पार्किंग वसूली शुरू हो गयी है.
संवेदक ने शुरू किया नाली निर्माण कार्य
नवादा : शहर को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए नप ने शहर के प्रमुख इलाका मेन रोड में नाली निर्माण को लेकर एक साल पूर्व टेंडर के माध्यम से संवेदक को काम सौंप दिया गया था. लेकिन, संवेदक मेन रोड के पश्चिमी साइड में नाली निर्माण कर अधूरा छोड़ दिया था. इस दौरान संवेदक द्वारा 25 लाख रुपये भी निकासी कर लिया गया था. लेकिन, काम नहीं होने व अधूरा छोड़ दिये जाने के बाद शहर की स्थिति बद से बदतर हो गई.
पटना : एनजीटी की ओर से सुनवाई में देरी से बालू उठाव के टेंडर में विलंब, मार्च तक हो सकती है बालू की किल्लत
पटना : एनजीटी की ओर से सुनवाई में देरी के चलते इस बार बालू घाटों से उठाव के लिए टेंडर जारी होने में देरी हो रही है. इस कारण नये साल में बालू की किल्लत हो सकती है.
नयी कंसलटेंसी का कार्यकाल 36 माह का
पटना : राज्य में नमामि गंगा प्रोजेक्ट के लिए रखे गये स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप को हटाने के बाद नगर विकास व आवास विभाग की ओर से नयी परामर्श एजेंसी को रखने की कवायद शुरू हुई है. विभाग ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है. शर्तों के अनुसार नयी कंसलटेंसी का कार्यकाल 36 महीने का होगा. इसके लिए विभाग की ओर से राशि दी जायेगी.