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पटना : प्लास्टिक नूडल की सूचना पर बसंत विहार में छापेमारी
पटना : कथित प्लास्टिक वाले नूडल्स बेचने के वायरल वीडियो के आधार पर बसंत विहार रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा गुरुवार को छापेमारी की गयी. छापेमारी के दौरान विभागीय पदाधिकारियों ने वहां के स्टोर से नूडल्स जब्त किये. इसके साथ ही उसे वहीं उबाल कर उसकी मौके पर जांच भी की. जब्त सैंपल को जांच के लिए पटना सिटी स्थित विभाग के लैबोरेटरी में भेज दिया गया है. रिपोर्ट 20 दिन के बाद मिलेगी. फूड सेफ्टी अफसर अजय कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो उनके पास भी पहुंचा था, इसके बाद एक टीम बनाकर रेस्टोरेंट में गुरुवार को जांच की गयी.
मदर डेयरी ने बाजार में उतारा विटामिन ए और डी युक्त दूध
हुगली : मदर डेयरी कलकत्ता ने बाजार में विटामिन ए और डी युक्त दूध उतारा है. एक कार्यक्रम में यह बात राज्य के पशुपालन विकास तथा खाद्य प्रक्रिया विभाग के मंत्री सपन देवनाथ ने कहीं. उन्होंने कहा कि राज्य ही नहीं देश में पहली बार फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा विटामिन ए एवं विटामिन डी युक्त दूध मदर डेयरी कलकत्ता ने टाटा ट्रस्ट और एनडीडीवी के सहयोग से उतारा है.
पटना :ध्वस्त दूध मार्केट में पनीर बनाने वाला हानिकारक केमिकल बरामद
रिपोर्ट आने के बाद की जायेगी कार्रवाई पटना : पटना में केमिकल से दूध बनायी जा रही थी. इसका खुलासा उस समय हुआ जब अतिक्रमित दूध मार्केट को ध्वस्त किया गया और वहां दूध से पनीर बनाने के लिए उपयोग किये जाने वाले केमिकल हाइड्रोजन पाराक्साइड को बरामद किया गया. उक्त केमिकल को फूड इंस्पेक्टर को सौंप दिया गया है, जिसे संयुक्त खाद्य एवं औषधीय प्रयोगशाला अगम कुआं में भेजा गया.
रांची : राशन नहीं मिलने की स्थिति में राज्य सरकार देगी भत्ता
रांची : झारखंड में अब राशन कार्डधारी अनाज नहीं मिलने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस बारे में नियमावली तैयार की है तथा जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा.
पटना : शहर में 50 प्रतिशत विक्रेता बिना लाइसेंस के बेच रहे दूध
पटना : मिलावटी व बिना लाइसेंस के दूध बेचने वालों पर शिकंजा कसना खाद्य सुरक्षा विभाग को मुश्किल साबित हो रहा है. दूध विक्रेताओं के लाइसेंस लेने की बात अब तक सिर्फ कागजों में ही चल रही है. यही नतीजा है कि पूरे पटना जिले में अब तक महज करीब 50 प्रतिशत ही दूध विक्रेताओं के पास लाइसेंस है. अगर, फुटकर विक्रेताओं की बात करें, तो यह संख्या और अधिक बढ़ जायेगी. ऐसे में मिलावटी दूध का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है.
आलू, तेल और बिजली ने रोकी महंगाई की रफ्तार, थोक मुद्रास्फीति जुलाई में 25 साल के निचले स्तर पर
नयी दिल्ली : खाद्य सामग्री, ईंधन तथा विनिर्मित उत्पादों की कीमतें कम होने के कारण थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति जुलाई महीने में 1.08 फीसदी पर आ गयी. यह थोक मुद्रास्फीति में लगातार तीसरे महीने आयी कमी है. यह 25 महीने के निम्नतम स्तर पर है. थोक मुद्रास्फीति जून में 2.02 फीसदी तथा पिछले साल जुलाई में 5.27 फीसदी थी. इससे पहले जून, 2017 में यह इससे नीचे 0.90 फीसदी पर थी. जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति भी जून के 3.18 फीसदी की तुलना में नरम होकर 3.15 फीसदी रही है.
NITI आयोग की चेतावनी : खतरे में खाद्य सुरक्षा, जल्द करने होंगे उपाय
रांची : भारत में खाद्य सुरक्षा खतरे में है. खाद्यान्न उत्पादन में अभी कमी नहीं आयी है, लेकिन लगातार दो साल से खरीफ के सीजन में बुवाई का रकबा घट रहा है. अभी से जल संरक्षण के प्रभावी उपाय नहीं किये गये, तो आने वाले दिनों में लोगों को खाने के लाले पड़ जायेंगे. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स (Composite Water Management Index) शीर्षक से जारी रिपोर्ट में यह बात कही गयी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राज्यों ने जल संरक्षण की दिशा में बेहतरीन काम किये हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है. आयोग ने सचेत करते हुए कहा है कि देश के अलग-अलग राज्यों में बार-बार पड़ने वाले सूखे और जल प्रबंधन के अभाव में यह संकट और गहरा सकता है. रिपोर्ट में संकट से बचने के उपाय भी सुझाये हैं.
'कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की खातिर तीन महीनों में बन जायेंगे नियम'
नयी दिल्ली : खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार नवनिर्मित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए तीन महीने में नियम तैयार कर देगी और कानून के अनुसार एक प्राधिकारण का गठन भी कर दिया जायेगा. मंत्री ने कहा कि प्राधिकारण में सदस्य रखते समय सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि नियम का निर्धारण राज्यों, संसद सदस्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श कर के तैयार किया जायेगा.
उपभोक्ता आयोग की तरह काम करेगी उपभोक्ता अदालतें, अब 90 दिनों में मिलेगा उपभोक्ताओं को न्याय
नयी दिल्ली : केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर उपभोक्ता संरक्षण बिल के संबंध में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नये बिल से उपभोक्ताओं को जल्द न्याय मिलेगा. उपभोक्ता अदालत अब उपभोक्ता आयोग की तरह कार्य करेगा. उपभोक्ताओं को अब 90 दिनों के भीतर न्याय मिलेगा. साथ ही उत्पाद की शिकायत 21 दिनों में दर्ज हो जायेगी.
मेन रोड पर गाय को दे रहा था ऑक्सीटोसिन इन्जेक्शन, 100 लीटर दूध सड़क पर बहाया
मेन सड़क पर गाय को ऑक्सीटोसिन इन्जेक्शन लगाकर दूध बेचने का कारोबार किया जा रहा है. इस तरह का खुलासा शनिवार को उस समय हुआ जब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रुकनपुरा मनोकामना मंदिर से सटे इलाके में छापेमारी की. मौके पर टीम ने एक युवक को पकड़ा जिसके हाथ में ऑक्सीटोसिन का इन्जेक्शन बरामद किया गया. खास बात तो यह है कि जिस युवक को पकड़ा गया वह रोड किनारे खुले में रहने वाली गाय को इन्जेक्शन देकर दूध निकालने का काम करता है.
आज मनाया जायेगा ‘इंटरनेशनल डे ऑफ ट्राइब्स’
पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आदिवासी इलाके हैं, जहां आदिवासियों के जीवन यापन के लिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी चुनाैती है. इसके अलावा वनों की कटाई, जैविक विविधता की क्षति, जल की कमी, संदूषण व खाद्य संरक्षण आदिवासी समुदाय के लिए एक ग्लोबल चुनाैती है. आदिवासियों के विकास के लिए व उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इबराॅड (इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बायो-सोशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट), आरकेवीवाइ (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के तहत कई विकास कार्य कर रहा है.
सिमरी में जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को मिला प्रशिक्षण
सिमरी : खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार बुधवार को सिमरी प्रखंड स्थित सभागार कक्ष में प्रखंड इलाके के सभी जनवितरण विक्रेताओं को पोस मशीन से राशन वितरण का प्रशिक्षण दिया गया.
बिहार निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में 1288 करोड़ के निवेश को क्लीयरेंस
पटना : राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की मंगलवार को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 प्रस्तावों को स्टेज वन का क्लीयरेंस मिल गया. इसके तहत राज्य में 1288 करोड़ रुपये के निवेश होंगे. सबसे अधिक 13 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में हैं. इसमें 1044 करोड़ के निवेश होंगे.
राज्य खाद्य निगम के कर्मियों ने हाथ में काली पट्टी बांध कर किया काम
राज्य खाद्य निगम के कर्मी 10 अगस्त के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे. इससे पूर्व मंगलवार को कर्मियों ने हाथ में काली पट्टी बांध कर विरोध जताया. हड़ताल पर जाने से खाद्य आपूर्ति सेवा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. मंगलवार को सातवें वेतनमान की मांग सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर सहायक गोदाम प्रबंधक से लेकर लेखापाल और एसएफसी कर्मियों ने काला बिल्ला ल
रांची : मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के लिए रूपये 11.03 करोड़ स्वीकृत
रांची : रांची जिले में मुखयमंत्री दाल-भात योजना के बदले अब मुख्यमंत्री कैंटीन योजना संचालित होनी है. यह काम निजी क्षेत्र के टचस्टोन फाउंडेशन को दिया गया है. इधर खाद्य आपूर्ति विभाग ने फाउंडेशन को 11.03 करोड़ रु उपलब्ध कराने स्वीकृति संबंधी संकल्प जारी कर दिया है. इससे एक बेस किचेन सहित 18 भोजन वितरण केंद्र का निर्माण होगा.
राज्य खाद्य निगम के कर्मचारी नौ से हड़ताल पर
राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) के कर्मचारी नौ अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं. कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से एमडीएम,अंत्योदय एवं पीएचएच अनाज वितरण योजना प्रभावित हो सकती है. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक महीना खाद्यान्न का वितरण लाभुकों को किया जाना बाध्यकारी है.
रांची : घर की रसोई पर फिर पड़ी महंगाई की मार, आटा दो रुपये महंगा मैदा भी दो कदम आगे
घी में प्रति लीटर 5 रुपये की बढ़ोतरी, क्रीम की कीमत 182 से बढ़ कर 187 रुपये प्रति किलो हुई रांची : रसोई पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है, क्योंकि खाद्य सामग्रियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. बीते 10 दिनों के दौरान आटा, मैदा, सूजी, घी और क्रीम आदि की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. राजधानी रांची के खुदरा बाजार में लूज आटा की कीमत 26 रुपये प्रति किलो से बढ़ कर 28 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गयी है.
रांची : बोआई विधि से 30 हजार एकड़ में लहलहा रहा धान
झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी ने धान की खेती में किया नया प्रयोग रांची : मॉनसून में विलंब, इसका पर्याप्त न होना तथा असमय बारिश, खरीफ फसलों के लिए चुनौती है. खास कर धान, जो राज्य की प्रमुख फसल है, का कम होना लोगों की खाद्य सुरक्षा कम कर देता है. इसी चुनौती से निबटने के लिए कल्याण विभाग से संबद्ध झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी (जेटीडीएस), रोपाई व छिंटाई विधि से अलग एक नव प्रयोग कर रहा है. वैकल्पिक विधि से करीब 30 हजार एकड़ में लगाये गये धान बीज से निकले पौधे अब लहलहा रहे हैं.
बरसाती फुहारों में मकई के जायके का लुत्फ
भारत में बारिश का मजा लेने के लिए अधिकतर पकौड़े-समोसे चाय के साथ खाये जाते हैं. लेकिन, अगर आप गरमा-गरम कॉर्न सूप का जायका अपनी जुबान पर चढ़ने देंगे, तो फिर आपको न पकौड़ों की कमी महसूस होगी और न ही चाय-कॉफी की. कॉर्न यानी मकई, बरसात के मौसम का यह खास खाद्य पदार्थ है, जिसके बारे में बता रहे हैं व्यंजनों के माहिर प्रोफेसर पुष्पेश पंत...