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मुजफ्फरपुर : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर परिवाद
मुजफ्फरपुर : सीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर परिवाद दर्ज किया गया. अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज परिवाद में धार्मिक उन्माद फैलाने और कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगाया है. परिवाद में बताया है कि एक पहलू खान के मामले में 14 अगस्त को अलवर की निचली अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपितों को बरी कर दिया. इस पर धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर एक साजिश के तहत प्रियंका वाड्रा ने 15 अगस्त को ट्वीट कर आपत्तिजनक टिप्पणी न्यायालय के खिलाफ की.
पटना : सुबह दो इंच बारिश से पसरी ठंडक, आगे हल्की बारिश की संभावना
पटना : पटना शहर में सुबह छह बजे से सात बजे के बीच करीब दो इंच (24 मिलीमीटर) बारिश दर्ज की गयी. हालांकि दिनों में बारिश नहीं हुई. इसके बावजूद शहर का न्यूनतम तापमान सामान्य रहा. दोपहर में उच्चतम तापमान सामान्य से केवल दो डिग्री अधिक रहा. अगले तीन दिनों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का आइएमडी का पूर्वानुमान है.
स्पीडी ट्रायल नहीं होने से बाहर घूम रहे शराब तस्कर, नहीं हो रही पेशी
शराब बंदी के बाद शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए शराब तस्करी से संबंधित मामलो को न्यायालय में स्पीडी ट्रायल चला कर दोषी को सजा दिलाने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रही है. सन 2017 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न थानों से दस मामलों को स्पीडी ट्रायल चलाने की अनुशंसा की गई थी.
Batla House Film Review: Independence Day पर रिलीज John Abraham की फिल्म को मिले कितने स्टार्स?
यह फिल्म 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के खिलाफ हुई मुठभेड़ पर आधारित है, जिसमें दो संदिग्ध मारे गए थे, एक पकड़ा गया था और एक भाग निकला था. कई मीडिया हाउसेस, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया था लेकिन न्यायालय ने संदिग्धों को आतंकवादी करार देते हुए उन्हें सजा सुनायी थी. फिल्म इन दोनों ही दृष्टिकोण से कहानी को कहती है. दोनों पक्षों को निर्देशक निखिल परत दर परत सामने लेकर आये हैं.
अब राम मंदिर निर्माण की जगी आस नवंबर में फैसले की उम्मीद : विहिप
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किये जाने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार से अब तक राम मंदिर निर्माण की मांग तेज होने लगी है. बुधवार को कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद ने आशा जतायी कि नवंबर माह में राम मंदिर मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जायेगा और उसके बाद वे लोग राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर पायेंगे.
पहलू खान मॉब लिंचिंग : सभी छह आरोपी बरी, फैसले को चुनौती देगी राज्य सरकार
अलवर की एक अदालत ने अप्रैल 2017 के बहुचर्चित पहलू खान भीड़ हत्या (मॉब लिंचिंग) मामले में सभी छह बालिग आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बुधवार को बरी कर दिया. अदालत का फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने कहा कि वह इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी.
राम मंदिर निर्माण की जगी आस, नवंबर में फैसले की उम्मीद : विहिप
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किये जाने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार से अब तक राम मंदिर निर्माण की मांग तेज होने लगी है. बुधवार को कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद ने आशा जतायी कि नवंबर माह में राम मंदिर मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जायेगा और उसके बाद वे लोग राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर पायेंगे.
हेलीकॉप्टर सौदा : रतुल पुरी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को बुधवार को गिरफ्तारी से 20 अगस्त तक अंतरिम राहत प्रदान की. न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पुरी को जांच में शामिल होने के लिए कहने को स्वतंत्र है.
भूमि विवाद: फिंच के यात्रावृतांत ‘अर्ली ट्रैवल्स टू इंडिया' में है उल्लेख, अयोध्या भगवान राम का ‘जन्मस्थान'
नयी दिल्ली : राजनीतिक रूप से संवदेनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट में छठे दिन बुधवार को राम लला विराजमान के वकील ने कहा कि हिंदुओं का विश्वास है कि अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है और न्यायालय को इसके तर्कसंगत होने की जांच के लिये इसके आगे नहीं जाना चाहिए.
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष सश्रम जेल
पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 15 वर्षीया बालिका के अपहरण व दुष्कर्म मामले में मंगलवार को तीन युवकों को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजा पाये मुजरिमों में पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के कोलबेंदी निवासी तसलीम अंसारी, अफ
जानलेवा हमले में चार दोषी करार, 17 को होगी सजा
सकरी थाना क्षेत्र में राज किशोर यादव पर हुए जानलेवा हमला के मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाघीश पंचम ओम सागर के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस के बाद सकरी थानाक्षेत्र के सागरपुर निवासी आरोपी नवीन कुमार यादव,महेन्द्र यादव,राम सोगारथ यादव,रमण कुमार को दफा 307/149 भादवि में दोषी पाया है. सजा पर सुनवाई 17 अगस्त को होगा.
बीसीसीआई कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी को कोर्ट से राहत
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी को झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राहत देते हुए 17 अक्तूबर तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार कार्रवाई पर रोक लगा दी.
कॉलेज में नामांकन के नाम पर ले लिये नौ लाख, केस दायर
पटना : इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन के लिए बोरिंग रोड के वर्मा सेंटर में स्थित एक एजुकेशन सेंटर के लोगों द्वारा नौ लाख रुपये लिये गये. न तो नामांकन हुआ और न ही पैसे वापस किये गये. पैसे वापस करने के लिए तीन चेक दिये गये लेकिन तीनों चेक बाउंस कर गये. इसके बाद बेगूसराय निवासी श्वेता सिन्हा ने बेगूसराय के न्यायालय में चेक बाउंस व ठगी करने का केस दायर किया है.
कानून और भूस्वामी के बीच फंसी 73 हजार एकड़ जमीन, 58 सालबाद कोर्ट के फैसले पर टिकी है भूस्वामियों की नजर
पटना : राज्य में कानून व भूस्वामी के बीच 73 हजार 234 एकड़ सीलिंग जमीन का मामला फंसा है. लगभग 58 साल के बाद भी भूस्वामियों की कोर्ट के फैसले पर नजर है. विभिन्न न्यायालयों में सीलिंग जमीन से संबंधित 829 मामले लंबित हैं. सरकार द्वारा भूस्वामियों से सीलिंग एक्ट में ली गयी जमीन के खिलाफ एसडीओ कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है. सीलिंग एक्ट में निर्धारित 15 एकड़ से अधिक जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में किया है. इसके बाद उक्त जमीन से भूस्वामियों का स्वामित्व समाप्त कर दिया गया. इसके बावजूद भूस्वामियों ने जमीन को बचाने के लिए न्यायालय की शरण में गये हैं. अब इसे लेकर वो फैसले की आस में हैं. विभागीय सूत्रों के मुताबिक 73 हजार एकड़ इन जमीनों पर कहीं जमीन मालिकों का कब्जा है, तो कहीं-कहीं आवंटित जमीन पर भूमिहीनों का कब्जा है. भूमिहीनाें के बीच वितरण हुई सीलिंग जमीन : सीलिंग एक्ट से प्राप्त जमीन को सरकार ने भूमिहीनों के बीच वितरित कर दिया है. राज्य में भू-हदबंदी के अधीन लगभग तीन लाख 29 हजार 192 एकड़ जमीन अर्जित की गयी. अर्जित जमीन में से सुयोग्य श्रेणी के परिवारों के बीच दो लाख 59 हजार 274 एकड़ जमीन बांट दी गयी. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शेष जमीन बांटने के योग्य नहीं है. सरकार द्वारा भूमिहीनाें के बीच जमीन का पर्चा वितरण के बाद दबंगों द्वारा आवंटियों को उक्त जमीन से बेदखल कर दिया दिया गया. जमीन से हटाये गये भूमिहीन परिवारों को बसाने के लिए सरकार अभियान चला रही है. क्या है सीलिंग एक्ट जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद 1961 में सीलिंग एक्ट लागू किया गया. कानून बनने के बाद एक परिवार को 15 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि रखने का अधिकार नहीं है. असिंचित भूमि के मामले में यह रकबा 18 एकड़ तक है. कोर्ट वादों की रकवा संख्या (एकड़) अनुमंडल पदाधिकारी 176 22371 एडीएम 172 15802 डीएम 155 14097 प्रमंडलीय आयुक्त 13 1336 राजस्व पर्षद 51 2720 पटना हाइकोर्ट 188 10968 सुप्रीम कोर्ट 10 631 राज्यस्तरीय 64 5309 हजारों एकड़ इन जमीनों पर जमीन मालिकों का कब्जा है
रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मंगलवार को पांचवें दिन सुनवाई
राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में उच्चतम न्यायालय में हो रही महत्वपूर्ण सुनवाई मंगलवार को पांचवें दिन में प्रवेश करेगी. अयोध्या में संपूर्ण विवादित भूमि 2.77 एकड़ पर दावा करने वाले राम लला विराजमान की ओर से मंगलवार को आगे बहस शुरू की जायेगी.
उपराष्ट्रपति ने की देश के विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतम न्यायालय की पीठ स्थापित करने की वकालत
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्याय प्रणाली को लोगों के और करीब पहुंचाने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतम न्यायालय की पीठें स्थापित करने की हिमायत करते हुए रविवार को सुझाव दिया कि इस तरह की प्रथम पीठ चेन्नई में स्थापित की जाये.
रालोसपा की नीतियों को लेकर जुड़ रहे लोग
पटना : रालोसपा की शिक्षा सुधार, न्यायालय में कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करने सहित अन्य मुद्दे की नीतियों को लेकर लोग जुड़ रहे हैं. इससे पार्टी की सदस्यता अभियान को काफी समर्थन मिल रहा है. पार्टी के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता इ अभिषेक झा ने बताया कि सदस्यता अभियान में समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट में अब न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़कर होगी 33, विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी
नयी दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधान न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 किये जाने संबंधी एक विधेयक पर दस्तखत कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक को इसी सप्ताह संसद की मंजूरी मिली थी. फिलहाल, शीर्ष न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) समेत कुल 31 पद हैं. कानून लागू होने के बाद सीजेआई को छोड़कर 33 पद होंगे. शीर्ष न्यायालय में मामलों की बढती संख्या के मद्देनजर न्यायाधीश के पदों की संख्या में इजाफे के लिए विधेयक लाया गया था.
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व महासचिव कुर्सी बचाने में कामयाब
पटना सिटी : गायघाट स्थित व्यवहार न्यायालय में पटना सिटी अधिवक्ता संघ के चुनाव के बाद शुक्रवार को मतों की गिनती का काम आरंभ हुआ. दिन भर गहमा- गहमी के बीच में देर शाम से परिणाम की घोषणा हुई. पटना बार काउंसिल की ओर नियुक्त पर्यवेक्षक सीमा सिन्हा की उपस्थिति में निर्वाची पदाधिकारी डॉ प्रदीप कुमार गुप्ता ने मतों की गिनती के बाद परिणामों की घोषणा की. निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष पद पर नवीन कुमार सिन्हा, महासचिव पद पर संजय कुमार सिन्हा अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की दो टूक,- बैलेट पेपर से मतदान कराने का सवाल ही नहीं, बंगाल में अभी एनआरसी नहीं
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीइसी) सुनील अरोड़ा ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व के फैसले का हवाला देते हुए शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (इवीएम) के बजाय मतपत्रों से मतदान कराने की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव तभी होंगे, जब इस संबंध में केंद्रीय गृह एवं विधि मंत्रालय से संदेश मिलेगा.