• करदाताओं को 31 अगस्त तक का समय, ऑनलाइन 'सहज' तरीके से दाखिल करें आयकर रिटर्न

    आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अगस्त 2019 तक के लिये बढ़ा दी गयी है. नागरिक जिनकी वार्षिक आय चालू वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये तक है वो अपना आईटीआर-1 एक पेज के सरलीकृत फॉर्म द्वारा दाखिल कर सकेंगे. सरकार ने इस ''सहज'' नाम दिया है.

  • पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली ने की बजट की तारीफ, कहा देश को उच्च आर्थिक वृद्धि दर के रास्ते पर लाने का खाका तैयार

    पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि 2019-20 का बजट उच्च आर्थिक वृद्धि दर के रास्ते पर देश के लौटने को लेकर रूपरेखा पेश करता है. उन्होंने कहा कि बजट इस बात पर आधारित है कि जो अर्थव्यवस्थाएं सूझबूझ वाली राजकोषीय नीतियों का अनुकरण करती हैं, वो राजकोषीय मोर्चे पर लापरवाही करने वालों की तुलना में अंतत: पुरस्कृत होती हैं.

  • मोदी-2 सरकार का पहला बही खाता, इंफ्रास्टक्ट्रचर को विकसित करने में होगा मददगार

    मोदी-2 सरकार का पहला बजट यानी यूं कहें बही खाता भारत की पहली पूर्णकालिक वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश हो चुका है. वैसे तो, सभी सरकारों पर जनता का दबाव रहता है कि ऐसा बजट बने, जिसमें सभी वर्गों के लिए कुछ-न-कुछ हो और सभी को संतुष्ट किया जा सके. लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के उपरांत इस सरकार पर यह दबाव कुछ ज्यादा ही था. लेकिन, देश की अर्थव्यवस्था की यह जरूरत भी थी कि लोकलुभावन विषयों को छोड़ बजट में इस प्रकार के प्रावधान हो, ताकि निवेश और उपभोक्ता मांग दोनों को बढ़ाया जा सके, मंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था उससे उभर पाये. इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके विकास के लिए अगले पांच वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपया खर्च हो, ऐसी सरकार की मंशा है, उसके लिए भी बजट में प्रावधान चाहिए थे.

  • एक्सपर्ट व्यू : शिक्षा पर जीडीपी का छह फीसदी खर्च करना जरूरी

    शिक्षा किसी भी देश के नींव की आधार होती है. वर्ष 1964 में गठित कोठारी कमीशन ने भी शिक्षा पर बजट में छह प्रतिशत जीडीपी के खर्च की सिफारिश की थी.

  • Budget 2019: मध्य वर्ग को मामूली राहत, जानें कुछ खास बातें जो आपके लिए है जरूरी

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत नहीं दी है. खासकर नौकरीपेशा लोगों ने जो उम्मीद लगायी थी, वह पूरी नहीं हुई. वित्त मंत्री ने ईमानदारी से टैक्स देनेवालों को धन्यवाद दिया है. उन्होंने अंतरिम बजट में पांच लाख तक की वार्षिक कर योग्य आमदनी वालों को कर से पूरी तरह से राहत देने की घोषणा को दोहराया है. हालांकि, जिनकी सालाना टैक्सेबल आय पांच लाख से ज्यादा है, वे इस छूट के दायरे में नहीं आयेंगे, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

  • कारोबारियों ने कहा-बजट से उद्यम व उद्यमियों को मजबूती मिलेगी

    पटना : केंद्रीय आम बजट 2019 को लेकर शुक्रवार को बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभागार में प्रभात खबर की ओर से बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया. बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आयोजित इस परिचर्चा को लेकर सुबह 11 बजे से पहले ही चैंबर के सदस्य पहुंच गये थे.

  • #Budget2019 : बजट देश के विकास के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण

    बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआइए) पूरी तरह इस बजट को प्रगतिशील और देश के सर्वांगीण विकास के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण मानता है. बजट में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आवास योजनाओं, सड़क, रेल और हवाई क्षेत्र में आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवा तथा महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहित करने का कदम उठाया गया है.

  • #Budget2019 : बजट निराशाजनक, एक बार फिर उम्मीद पर पानी फिरा

    बिहार की आम जनता के साथ-साथ राज्य के उद्यमी व व्यवसायियों को ऐसी आशा थी कि इस बार के बजट में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित विशेष योजना या विशेष पैकेज की घोषणा की जायेगी. क्योंकि, पूर्व में भाड़ा समानीकरण नीति व खनिजों पर रॉयलटी के मद में राज्य को काफी नुकसान हुआ हैं.

  • #Budget2019 : बजट में सबके लिए कुछ-न-कुछ रोडमैप निर्धारित

    आज के बजट में मध्यम वर्ग को बहुत उम्मीद थी कि छूट का पिटारा खुलेगा परंतु प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ नहीं हुआ. इससे यह कहना गलत होगा कि बजट निराशाजनक रहा. पहली बार बजट को एक सराहनीय अंदाज में प्रस्तुत किया गया जहां सबके लिए कुछ-न-कुछ रोडमैप सरकार ने निर्धारित किया है. इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कई इंसेंटिव घोषणाएं किये गये.

  • #Budget2019 : अमीरों पर सितम, गरीबों पर करम, मध्यवर्ग पर निर्मोही हुईं निर्मला

    वि त्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के विकास का बही-खाता यानी पहला पूर्ण बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया. बजट में गरीबों, महिलाओं, न्यू स्टार्टअप और खेती-किसानी को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है. वहीं अमीरों पर टैक्स की दर बढ़ा कर सरकार ने उनकी जेबों से ज्यादा पैसे निकालने का प्रावधान किया है, जबकि मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

  • सत्‍ता पक्ष ने कहा बजट से अर्थव्यवस्था को मिलेगी ऊंचाई, विपक्ष का आरोप - गरीबों का भला नहीं होने वाला

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को पेश किये गये बजट को लेकर राजनीतिक दलों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी है़ सत्ता पक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी के पहले बजट को सराहा है़ सत्ता पक्ष ने कहा कि यह गांव, गरीब, किसान, मेहनतकश की मुश्किलों को खत्म करनेवाला बजट है़

  • #Budget2019 : 2024 तक हर घर को मिलेगा साफ पानी

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि देश के हर नागरिक को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. सरकार 2024 तक ‘हर घर नल जल’ के लक्ष्य पर काम कर रही है. इसके तहत 2024 तक हर घर को साफ पानी मिलने लगेगा. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को आपस में जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बनाना इस दिशा में एक प्रमुख कदम है.

  • 1.95 करोड़ मकान दो साल में बनायेगी केंद्र सरकार

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत अगले दो साल में 1.95 करोड़ घर बनायेगी. इस योजना के दूसरे चरण में 2019-20 और 2020-21 के दौरान पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान दिये जायेंगे. इन घरों में बिजली, एलपीजी कनेक्शन और शौचालय उपलब्ध होगा. बिजली कनेक्शनों और मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर योजना ने ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव लाया है. 2015-16 में इस योजना के तहत 314 दिनों में घर बनाये जाते थे, जो अब घटकर 114 दिन रह गये हैं.

  • ग्रामीण विकास के लिए प्रयास की जरूरत

    बजट में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है. सामाजिक कल्याण के लिए पहले से जो योजनाएं चलायी जा रही थीं, उन्हीं की चर्चा है. बजट में जो उम्मीदें की गयी थी, उसके मुताबिक कुछ खास नहीं हुआ. ग्रामीण विकास के लिए आगामी वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की बात की जा रही है.

  • ‘नारी तू नारायणी’ र्थव्यवस्था में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

    वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 2.0 के बजट में महिलाओं का खासा ध्यान रखा है. देश की आधी आबादी के बारे में घोषणा करने से पहले उन्होंने स्वामी विवेकानंद की बात का उल्लेख कर समाज में महिलाओं के महत्व को बताया. सीतारमण ने अपनी बात ‘नारी तू नारायणी’ कहते हुए शुरू की और इसके जरिये देश की महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा.

  • 'स्टडी इन इंडिया' - ग्लोबल एजुकेशन हब बनेगा भारत

    केंद्र सरकार ने शिक्षा, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के तहत आनेवाले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बजट आवंटन तीन साल में सबसे अधिक 94,853.64 करोड़ रुपये किया है. यह पिछले साल 2018-19 से 9,843.64 करोड़ अधिक है. वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा के लिए बजट आवंटन पिछले वर्ष से 9.4 प्रतिशत अधिक 38,317 रुपये किया गया.

  • शिक्षा पर जीडीपी का छह फीसदी खर्च करना जरूरी

    शिक्षा किसी भी देश के नींव की आधार होती है. वर्ष 1964 में गठित कोठारी कमीशन ने भी शिक्षा पर बजट में छह प्रतिशत जीडीपी के खर्च की सिफारिश की थी. दशकों बीतने के बाद भी इस संबंध में उचित कदम नहीं उठाया गया. केंद्रीय बजट में शिक्षा के मद में आवश्यक राशि के आवंटन की मांग पॉलिसी एक्सपर्ट और शिक्षाविद लंबे समय से करते रहे हैं. यह मांग और भी प्रासंगिक हो जाती है, क्यों कि भारत में शिक्षण संस्थान और छात्रों का नामांकन लगातार बढ़ता जा रहा है.

  • अब चलेगी प्राइवेट रेलगाड़ी स्टेशन होंगे एयरपोर्ट जैसे

    मोदी सरकार-2 के पहले केंद्रीय बजट-2019 पेश करते हुए देश की पहली पूर्णकालिक वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं . बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा का मंत्र दिया. उन्होंने कहा कि आदर्श किराया कानून बनाया जायेगा और रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) का इस्तेमाल किया जायेगा. इसके तहत अब प्राइवेट ट्रेनों का भी इस वर्ष से परिचालन किया जायेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है.

  • भारत-पाक सीमा पर विकास के लिए खर्च किये जाएंगे 2,129 करोड़ रुपये, जानें कुछ खास बातें

    केन्द्रीय बजट 2019-20 में इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए 3.18 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. पिछले साल के बजट में यह राशि 2.98 लाख रुपये थी. रक्षा बजट के लिए आवंटित कुल राशि में से 1,08,248 करोड़ रुपये नये हथियारों, प्लेटफॉर्मों और सैन्य हार्डवेयर की खरीद के वास्ते पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किये गये हैं.

  • मध्य वर्ग को मामूली राहत नहीं बदला इनकम टैक्स स्लैब

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत नहीं दी है.

  • किसानों की आमदनी बढ़ाने, कृषि और संबद्ध कृषि क्षेत्र बुनियादी ढांचा विकास में बड़ा निवेश करेगी सरकार

    नयी दिल्ली : किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह कृषि एवं संबद्ध कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचा के विकास में काफी बड़ा निवेश करेगी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर निजी उद्यमियों को बढ़ावा देगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार की हर योजना के केंद्र बिन्दु में गांव, गरीब और किसान हैं. उन्होंने कहा कि ''कारोबार सुगमता'' एवं ''जीवन सुगमता'' किसानों पर भी लागू होना चाहिए.उन्होंने कहा कि हम कृषि अवसंरचना में काफी अधिक निवेश करेंगे.

  • बजट प्रतिक्रिया : उद्योग जगत ने कहा, सरकार का हरित और सतत विकास पर है जोर

    नयी दिल्ली : उद्योग जगत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पहला बजट निवेश बढ़ाने वाला बताया. उसने कहा कि यह देश की अर्थव्यवस्था को 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर में तब्दील करने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है. वेदांता रिर्सोसेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने इसे प्रगतिशील बजट बताया. वहीं, आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने कहा कि यह आर्थिक वृद्धि में उल्लेखनीय तेजी लाने का खाका है. साथ ही, पर्यावरण अनुकूल विकास पर भी जोर दिया गया है, जो बताता है कि सरकार का हरित और सतत विकास पर जोर है.

  • बजट प्रतिक्रिया : वित्त सचिव ने राजकोषीय घाटे को GDP के 3.3 फीसदी रखने पर उठ रहे सवालों को किया खारिज

    नयी दिल्ली : वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने शुक्रवार को राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 फीसदी पर रखने के लक्ष्य को लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज किया. उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, क्योंकि सरकार को अंतरिम बजट की तुलना में 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है. सरकार ने फरवरी में पेश अंतरिम में चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के 3.4 फीसदी पर रहने का अनुमान जताया था. कुछ रेटिंग एजेंसियों सहित आलोचकों ने राजकोषीय घाटे के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने की संभावनाओं को लेकर संदेह जताया है.

  • सालाना 5 लाख रुपये तक कमाई करने वालों को नहीं मिली इनकम टैक्स में छूट, जानिये क्या है स्लैब...?

    नयी दिल्ली : देश में सालाना पांच लाख रुपये तक कमाई करने वाले कारोबारियों, कर्मचारियों, प्रोफेशनल्स आदि को इस बार के बजट में आयकर में छूट नहीं दी गयी है. वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में आम आयकरदाताओं के लिए कर स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अमीरों को अब अपनी आय पर अधिक आयकर चुकाना होगा.

  • #Budget2019: मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट में किसको क्या मिला? आसान भाषा में जानें

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में मध्यम वर्ग, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव किया है. आइए देखते हैं किसको क्या मिला?

  • बजट में टैक्स के बढ़ने के बाद पेट्रोल में 2.50 रुपये और डीजल के दाम में 2.30 रुपये तक होगा इजाफा

    नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा शुक्रवार को बजट में ईंधन पर कर बढ़ाने की घोषणा के बाद पेट्रोल के दाम में 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.30 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि होगी. वित्त मंत्री ने वाहन ईंधनों पर उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अवसंरचना उपकर में कुल मिला कर दो-दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. इससे सरकार को 28,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है.

  • सालाना 50 लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर ठेकेदारों और प्रोफेसनल्स को देना होगा TDS

    नयी दिल्ली : कर दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने ठेकेदारों या पेशेवरों को एक साल में 50 लाख रुपये सालाना से अधिक का भुगतान करने वाले व्यक्ति के लिए 5 फीसदी की की दर से ‘स्रोत पर कर कटौती'' (टीडीएस) जरूरी कर दिया है. इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. इसके तहत टीडीएस की राशि को व्यक्ति अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा करा सकेगा.

  • Budget 2019: डिजिटल इंडिया और e-vehicle पर फोकस

    Union Budget 2019: लोकसभा में शुक्रवार को पांच जुलाई भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया. अपने बजट अभिभाषण में उन्होंने डिजिटल इंडिया के बारे में अब तक हुई तरक्की और आगे के प्लान के बारे में बताया है. इस बजट का डिजिटल इंडिया मिशन पर क्या असर होगा, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया को लेकर इस बजट में क्या कहा गया है, आइए जानें-

  • रुपया आता है, रुपया जाता है : सरकारी खजाने में Taxes से आयेंगे 68 पैसे और राज्यों के हिस्से में 23 पैसा

    नयी दिल्ली : सरकारी खजाने में आने वाले प्रत्येक एक रुपये में 68 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आयेगा, जबकि खर्च के तौर पर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्से में सबसे ज्यादा 23 पैसे जायेंगे. बजट दस्तावेजों में यह बताया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में शुक्रवार को पेश 2019- 20 के बजट में केंद्र सरकार को मिलने वाले प्रत्येक एक रुपये में वस्तु एवं सेवा कर की वसूली से 19 पैसे प्राप्त होंगे. वहीं, कंपनी कर का योगदान 21 पैसे अनुमानित है.

  • #Budget 2019 : 'खेलो इंडिया' को प्रोत्‍साहन, राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन करेगी सरकार

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग दो साल पहले शुरू की गयी ''खेलो इंडिया'' योजना के विस्तार की घोषणा करते हुए शुक्रवार को यहां कहा कि इसके तहत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जायेगी. ''खेलो इंडिया'' योजना अक्टूबर 2017 में शुरू की गयी थी. अब तक दो बार (दिल्ली में 2018) और (पुणे में 2019) खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन किया जा चुका है.

  • हाई टेक्नोलॉजी कंपनियों को विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए कर-प्रोत्साहन देगी सरकार

    नयी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक चिप और लैपटॉप इत्यादि बनाने वाली उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियों को देश में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार ने शुक्रवार को बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर-प्रोत्साहन देने की कई घोषणाएं की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को आम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि सरकार वैश्विक कंपनियों को देश में आमंत्रित करने के लिए एक योजना पेश करेगी. इसके तहत सेमीकंडक्टर जैसे उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए पारदर्शी तरीके से बोलियां मंगायी जायेंगी.

  • भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में इंटरनेट कनेक्शन देने की बढ़ायी जायेगी रफ्तार

    नयी दिल्ली : भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण भारत में इंटरनेट कनेक्शन देने की रफ्तार बढ़ायी जायेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में सार्वत्रिक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) की मदद से ग्रामीण भारत में अधिक तेजी से इंटरनेट कनेक्शन दिये जायेंगे.

  • सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए अलग भुगतान प्लेटफॉर्म बनायेगी सरकार

    नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक भुगतान प्‍लेटफॉर्म (मंच) का निर्माण करेगी. इससे बिल पेश करने और उसके भुगतान का कार्य एक ही प्‍लेटफॉर्म पर किया जा सकेगा. सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए जोर दिया है कि छोटी एवं मझोली इकाइयों में रोजगार सृजित करने के लिए निवेश की जरूरत है.

  • Digital Transaction करने वालों को किफायती पेमेंट की फैसिलिटी दे सकती है सरकार

    नयी दिल्ली : देश में डिजिटल लेन-देन करने वालों को सरकार की ओर से किफायती भुगतान की सुविधा दी जा सकती है. शुक्रवार को संसद में पेश वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में सरकार ने ऐलान किया है कि वह 50 करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाले वाणिज्यक प्रतिष्ठान या कंपनियां अपने यहां खरीद करने वालों को किफायती डिजिटल भुगतान सुविधा दे सकती है. इसके तहत ऐसे प्रतिष्ठानों या उनके ग्राहकों से कोई डिजिटल भुगतान शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नहीं लिया जायेगा.

  • #Budget 2019: बजट बना 'बहीखाता', वित्त मंत्री की शेरो शायरी ने खूब वाहवाही लूटी

    केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो गया. देश की पहली रक्षामंत्री बनने का इतिहास रचने वालीं निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश कर एक और इतिहास रचा.

  • #Budget 2019: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, अमीरों को देना होगा ज्यादा टैक्स

    केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट यानी पेश हो चुका है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट को पेश किया.

  • Budget 2019 : युवाओं के लिए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लायेगी सरकार, शुरू होगा ‘स्टडी इन इंडिया’ प्रोग्राम

    नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं की दशा सुधारने के लिए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की बात कही. उन्होंने कहा कि विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आने के लिए आकर्षित किया जायेगा. इसके लिए सरकार ‘स्टडी इन इंडिया’ प्रोग्राम की शुरुआत करेगी. साथ ही खेलकूद को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की योजनाओं की भी जानकारी संसद में दी.

  • #Budget2019 : पीएम मोदी और अमित शाह ने की बजट की सराहना, कहा ‘न्यू इंडिया’ का सपना सच होगा

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट-2019 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट देश के विकास को गति देगा. उन्होंने कहा कि इस बजट से टैक्स देना आसान होगा. इस बजट से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. महिलाओं की स्थिति सुधरेगी.

  • निर्मला बोलीं : सरकार जो भी करती है, उसके केंद्र में गांव, गरीब और किसान

    नयी दिल्ली : सरकार के प्रत्येक कार्य एवं योजना के केंद्र में ‘गांव, गरीब और किसान’ होने का दावा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईंधन आधारित रसोई सुविधा होगी. वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए यह बात कही.

  • #Budget2019: 'बही खाता' कांग्रेस को नहीं आया रास , 'नयी बोतल में पुरानी शराब' से की तुलना

    मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस ने ट्वीट कर इस बजट पर कई सवाल उठाए. कहा कि आखिरकार सरकार ने मान ही लिया कि आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है.

  • #Budget2019 वित्त मंत्री का 'बहीखाता' : गांव-गरीब-किसान के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को गति देने पर जोर

    नयी दिल्ली : ‘‘गांव, गरीब और किसान'''' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल'''' बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किये गये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है.

  • पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, राजकोषीय घाटा घटा, आम बजट 2019 की खास बातें

    नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया. इसमें टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दी गयी. पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर टैक्स बढ़ाकर सरकारी खजाना बढ़ाने की कोशिश की गयी है. सरकार ने बताया कि राजकोषीय घाटा 3.3 फीसदी रहा, जो पिछले साल 3.4 फीसदी था. सरकार ने कई अहम घोषणाएं भी कीं. बजट की कुछ अहम बातें इस प्रकार हैं.

  • #Budget2019: महंगा होगा पेट्रोल-डीजल, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

    नयी दिल्ली : पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी मोदी सरकार ने बढा दी है. इस बात की की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में की. उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि पेट्रोल और डीजल पर एक रुपया का अतिरिक्त कर लगेगा.

  • #Budget 2019: तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों, डेढ़ करोड़ से कम के सालाना कारोबार वाले दुकानदारों को पेंशन योजना का लाभ

    मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में छोटे दुकानदारों एवं कारोबारियों को पेंशन सुविधा के लाभ की घोषणा की है. डेढ़ करोड़ से कम के सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ छोटे दुकानदार एवं कारोबारी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.

  • #Budget2019: देश के हर नागरिक को साफ पीने का पानी देना मोदी सरकार की प्राथमिकता

    नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अपने बजट भाषण में कहा कि देश के हर नागरिक को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है; सरकार 2024 तक '' हर घर जल '' के लक्ष्य पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने हर गांव में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार करने का भी प्रस्ताव किया है.

  • #Budget 2019: नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के स्थापना की घोषणा, गांधीपीडिया बनाने का फैसला

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में शिक्षा के क्षेत्र में शोध और उच्च शिक्षा पर जोर दिया. शिक्षा के क्षेत्र में राजग सरकार की उपलब्धियों को जिक्र करते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमारे कार्यकाल में भारत के तीन शिक्षण संस्थान विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों की सूची में शामिल है.

  • #Budget 2019: राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का व्यापक पुनर्गठन करेगी सरकार, 'वन नेशन, वन ग्रिड' प्लान का ऐलान

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का वृहद पुनर्गठन किया जाएगा. वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि इससे एक वांछित क्षमता के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड का सृजन सुनिश्चित हो सकेगा.

  • # Budget2019 :‘नारी तू नारायणी’ के कॉन्सेंप्ट पर सरकार का जोर, SHG की महिलाओं को मिलेगा एक लाख का लोन

    वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार ‘नारी से नारायणी’ के कॉंन्सेंप्ट पर काम कर रही है. स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यह समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता, जबतक की महिलाएं कमजोर होंगी, उनकी सामाजिक स्थिति नहीं सुधरेगी.

  • #Budget 2019: मीडिया, विमानन, बीमा, एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में FDI बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार

    सरकार ने मीडिया, विमानन, बीमा ओर एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया है.

  • मीडिया, विमानन, बीमा, एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआइ नियमों को उदार बनायेगी सरकार

    नयी दिल्ली : सरकार ने मीडिया, विमानन, बीमा और सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए यह प्रस्ताव किया.

  • #Budget2019 कार्यक्रमों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी,लालफीताशाही समाप्त होगा

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि एनडीए ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया'' के लिए काम शुरू कर दिया था. अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ायी जायेगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा. नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं.

  • केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनीं निर्मला सीतारमण

    नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत के इतिहास में केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बन गयी हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया.

  • Budget 2019 : रेलवे आधारभूत ढांचे को 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता : वित्त मंत्री

    नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि तीव्र विकास एवं यात्री माल ढुलाई सेवा के लिए ‘पीपीपी मॉडल’ का उपयोग किया जायेगा.

  • निर्मला सीतारमण से जुड़ी हैं महिलाओं की उम्मीद, क्या सपने होंगे सच?

    आज नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो रहा है. वर्ष 2018 के बजट में सरकार ने महिलाओं के लिए कई प्रावधान किये थे, लेकिन अंतरिम बजट से महिलाओं को निराशा ही हुई थी क्योंकि उसमें उनके लिए कुछ खास नहीं था. अब सरकार आज बजट लेकर आ रही है, जिसे बजट नहीं बल्कि बहीखाता कहा जा रहा है. चूंकि इस बार वित्तमंत्री एक महिला है,इसलिए महिलाओं की उम्मीद काफी बढ़ गयी हैं और उन्हें उम्मीद है कि संभवत: उनके लिए यह बजट खास होगा.

  • वीडियोः पहली बार महिला वित्‍त मंत्री पेश करेंगी देश का आम बजट, देखने के लिए संसद पहुंचे माता-पिता

    देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने जा रहीं हैं. आजादी के बाद यह पहला मौका होगा जब कोई महिला वित्‍त मंत्री देश का आम बजट पेश करेंगी.

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तोड़ी 'ब्रीफकेस परंपरा', लाल रंग के 'बहीखाते' में बजट लेकर पहुंचीं संसद

    मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश होने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यू इंडिया का बजट पेश करेंगी.

  • #Budget2019 वित्त मंत्री का 'बहीखाता' : अमीरों पर टैक्स बढ़ा, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी

    -वित्त मंत्री ने कहा कि 2 करोड़ गांव डिजीटल साक्षर बन चुके हैं. 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्ति मिल जाएगी. 45 हजार शौचालय गूगल मैप पर उपलब्ध है. 2014 से 9.6 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा सका है और 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मु्क्त हुए हैं उन्होंने कहा कि गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा. इसके लिए पीएम ग्राम सड़क योजना का तीसरा फेज शुरू होगा. 1,25,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा.

  • बजट में बड़ी जीत का 'रिटर्न गिफ्ट' देंगे मोदी, इनकम टैक्स पर क्या हो सकता है बजट का रुख

    मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश होने जा रहा है. पहली बार निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी. उम्मीद जतायी जा रही है कि इस बजट में मोदी सरकार मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दे सकती है.

  • बजट में बड़ी जीत का 'रिटर्न गिफ्ट' देंगे PM मोदी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर रहने की संभावना

    माना जाता है कि जब तक देश के ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों की स्थिति को बेहतर नहीं किया जाता, तब तक आर्थिक विकास की गाड़ी को पटरी पर लाना बेहद कठिन होगा

  • 65 साल से ज्यादा हो जायेगी रिटायरमेंट उम्र, निवेश में गिरावट का दौर खत्म होने के आ रहे संकेत!

    अगर केंद्र सरकार मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम और उनकी टीम की सलाह पर आगे बढ़ती है, तो देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ कर 65 साल से अधिक हो जायेगी. संसद में पेश आर्थिक सर्वे में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके लिए जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान सहित कई देशों का उदाहरण भी दिया गया है. आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत में अगले दो दशकों में जनसंख्या वृद्धि में तेज गिरावट देखने को मिलेगी.

  • अगर आपने ईमानदारी से टैक्स का किया भुगतान, तो किये जा सकते हैं सम्मानित

    नयी दिल्ली : यदि आप टैक्सपेयर्स हैं और ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करते हैं, तो सरकार की ओर से आप सम्मानित भी किये जा सकते हैं. संसद में गुरुवार को पेश आर्थिक समीक्षा में ईमानदारी से कर देने वालों को सम्मानित करने और कर अनुपालन बढ़ाने के लिए आकर्षक सुझाव दिये गये हैं. समीक्षा में कहा गया है कि हर जिले के शीर्ष 10 करदाताओं की पहचान कर उन्हें राजनयिकों की तरफ विशेष सम्मान दिया जाना चाहिए.

  • 'श्रमिकों की सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए समावेशी न्यूनतम मजदूरी प्रणाली की जरूरत'

    नयी दिल्ली : गुरुवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि देश में एक अधिक समावेशी न्यूनतम मजदूरी प्रणाली स्थापित किये जाने की जरूरत है. यह प्रणाली श्रमिकों की सुरक्षा और गरीब उन्मूलन में कारगर भूमिका निभा सकती है. इसके साथ ही, इससे मजदूरी की असमानता घटाने, गरीबी उन्मूलन और विशेष तौर पर निचले स्तर पर समावेशी वृद्धि दर लाने में मदद मिलेगी.

  • पांच करोड़ से अधिक किसानों को मिला पीएम किसान योजना का लाभ, सोशल सर्विस पर बढ़ा खर्च

    नयी दिल्ली : संसद में गुरुवार को पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जनसंख्या के बड़े हिस्से को लाभ मिला है. पीएम किसान योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है. सामाजिक सेवाओं पर परिव्यय में जीडीपी का एक फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई. समीक्षा में कहा गया है कि बैंकिंग सुविधा प्राप्त महिलाओं की संख्या 2005-06 में 15.5 फीसदी थी, जो 2015-16 में बढ़कर 53 फीसदी हो गयी.

  • स्वच्छ भारत मिशन के तहत देशभर में बनाये गये 9.5 करोड़ शौचालय, 5.64 लाख से अधिक गांव ओडीएफ घोषित

    नयी दिल्ली : देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 9.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है. अक्टूबर, 2014 में शुरू इस कार्यक्रम के तहत पिछले चार वर्षों में 99.2 फीसदी गांव इसके दायरे में आ चुके हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि योजना लागू किये जाने के बाद 5,64,658 गांव खुले में शौच से मुक्‍त (ओडीएफ) घोषित किये गये हैं.

  • EconomicSurvey : देश में बढ़ती बुजुर्गों की आबादी को देख सरकार बढ़ा सकती है रिटायरमेंट की उम्र

    जीवन प्रत्याशा (Life expectancy) में वृद्धि के चलते ऐसा लगता है कि देश की कामकाजी आबादी की सेवानिवृत्ति आयु को मौजूदा 60 साल से आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है. आर्थिक समीक्षा में यह बात कही गयी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2018-19 पेश करते हुए यह बात कही.

  • 'फंसे कर्ज में गिरावट से बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, सितंबर 2018 से नकदी संकट बरकरार'

    नयी दिल्ली : गुरुवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश की गयी आर्थिक समीक्षा में इस बात का दावा किया गया है कि फंसे कर्ज में गिरावट की वजह से 2018-19 में बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार आया है. हालांकि, पूंजी बाजार से जुटायी गयी पूंजी में गिरावट और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के संकट के कारण पूंजी प्रवाह में रुकावट आयी है.

  • #EconomicSurvey : पिछले साल ट्रेनों की ‘टक्कर' नहीं हुई, पर आग लगने की घटनाएं बढ़ी

    वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ट्रेनों की टक्कर का कोई मामला सामने नहीं आया लेकिन रेलगाड़ियों में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ. संसद में गुरुवार को पेश 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि बीते वित्त वर्ष में ट्रेनों के पटरी से उतरने की घटनाएं घटकर 46 पर आ गयीं. 2016-17 में ट्रेनों के पटरी से उतरने की 78 घटनाएं हुई थीं.

  • आर्थिक समीक्षा: दिवाला प्रक्रिया से 1,73,359 करोड़ रुपये के दावों का किया गया निपटान

    नयी दिल्ली : ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता (आईबीसी) से कर्ज वसूली व्यवस्था मजबूत हुई है और इससे कर्ज लौटाने की प्रवृत्ति सुधरी है. वित्त वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, समाधान प्रक्रिया के जरिये 94 मामलों का समाधान हुआ है. नतीजतन, 1,73,359 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की. इसमें आईबीसी, 2016 के प्रभावी होने से ऋण वसूली में हाल की सफलता को देखते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) तथा अपीलीय न्यायाधिकरण को मजबूत बनाने का प्रस्ताव किया गया है.

  • मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम ने कहा, राजकोषीय घाटे पर समय के साथ लगाम कसने की जरूरत

    मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के वी सुब्रमण्यम ने सरकार को राजकोषीय घाटे को उत्तरोत्तर सीमित करने की राह पर टिके रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा है कि राजकोषीय मोर्चे पर स्थिति खराब होने से बड़ी मात्रा में सार्वजनिक ऋण लेने की जरूरत होगी जिससे निजी निवेश प्रभावित हो सकता है.

  • #EconomicSurvey : वित्त वर्ष 2024-25 तक अर्थव्यवस्था को 5,000 अरब डॉलर तक ले जाने पर जोर, जानें क्या है खास...?

    वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्य सभा में बजट से एक दिन पहले देश की अर्थव्यवस्था की जानकारी देने वाला आर्थिक सर्वे पेश किया. आर्थिक सर्वे 18-19 में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2019-20 में तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की जायेगी.

  • आर्थिक सर्वे के क्या है असली मायने, जानिए बजट से कैसे जुड़ा है

    भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर देखनी है तो आर्थिक सर्वे में यह आपको मिल सकती है.

  • आज संसद में पेश होगा आर्थिक सर्वे, पता चलेगा- कैसी है देश की अर्थव्यवस्था

    केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आर्थिक सर्वेक्षण आज संसद में पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आर्थिक सर्वे पेश करेंगी.

  • केंद्रीय बजट : भूमिहीन किसानों को भी मिल सकता है पीएम सम्मान योजना का लाभ

    मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में आम लोगों के हित में कई घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन प्राथमिकता में किसान और कृषि क्षेत्र रहेगा. सूत्रों के मुताबिक, राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण कृषि समस्या को देखते हुए बजट में भूमिहीन किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया जा सकता है.

  • केंद्रीय बजट : बीएसएनएल को उबारने के लिए हो सकता है ऐलान

    पटना : केंद्रीय बजट को लेकर हर वर्ग उम्मीदें लगाये रखा हैं. चाहे सरकार के अधीन चलने वाली कंपनियां. लेकिन इस बार के बजट सरकारी कंपनी बीएसएनएल के कर्मचारी और अधिकारी को काफी उम्मीदें हैं.

  • बजट से उम्मीद : फियो ने सरकार से की रोजगार संबद्ध टैक्स लाभ और कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की अपील

    नयी दिल्ली : निर्यातकों के प्रमुख संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) ने सरकार से आगामी बजट में रोजगार से संबद्ध आयकर लाभ जैसे उपायों की घोषणा करने की अपील की है. इसके साथ ही, फियो ने मार्केटिंग के उद्देश्य से कोष स्थापित करने की भी मांग की है, ताकि विदेशों में भेजी जाने वाली खेप को बढ़ाया जा सके. फियो ने शोध एवं विकास निवेश पर कर कटौती, कॉरपोरेट कर को घटाने, देश में उत्पादित नहीं किये जाने वाले पूंजीगत सामान पर सीमा शुल्क कम करने और वाणिज्य विभाग के लिए ऊंचे बजटीय आवंटन की भी मांग की है.

  • 'किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए धान की फसल के हर हिस्से की कीमत में इजाफे की जरूरत'

    नयी दिल्ली : प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए अन्य उपायों के अलावा धान की फसल के हर हिस्से, डंठल से लेकर दाने तक के दाम बढ़ाने तथा इसके लिए जैव पार्क स्थापित किये जाने की जरूरत है. डॉ स्वामीनाथन को उम्मीद है कि इस बार के आम बजट में सरकार इस दिशा में कुछ नयी पहल कर सकती है.

  • बजट का सुझाव : आवास क्षेत्र में मांग बढ़ाने और कारोबार सुगमता को लेकर कदम उठाने की जरूरत

    नयी दिल्ली : रीयल एस्टेट क्षेत्र ने आम बजट में ऐसे कदम उठाने का सुझाव दिया है, जिससे आवासीय इकाइयों की मांग बढ़े और क्षेत्र में नकदी के प्रवाह में सुधार हो. इस क्षेत्र के एक प्रमुख संगठन ने इसके लिए घर खरीदने वालों को अतिरिक्त कर-लाभ दिये जाने और उद्यमों के लिए कारोबार सुगमता बढ़ाने के उपाय किये जाने पर बल दिया है.

  • बजट 2019: शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत ढांचे पर जोर देगी केंद्र सरकार

    मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. इस बजट में शिक्षा के लिए क्या होगा, इसपर सबकी नजरें हैं. जानकारी के मुताबिक शिक्षा पर राजग सरकार जीडीपी का छह प्रतिशत पर खर्च करेगी. सरकार का लक्ष्य है कि बेसिक शिक्षा हेतु जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे भवन निर्माण, मिड-डे-मिल, बेहतर संसाधन उपलब्ध कराये जायें, साथ ही शोध कार्य के लिए भी फंड उपलब्ध कराया जाये.

  • बजट से उम्मीदें : व्यापारी वर्ग चाहता है आयकर भरना आसान हो, प्रोफेशनल की मदद ना लेनी पड़े

    रांची : इस बजट से व्यापारी वर्ग को भी ढेर सारी उम्मीदें हैं. इस बजट को लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स क्या सोचता है, किन बातों पर चैंबर चाहता है कि सरकार ध्यान दे और सुधार करे. इन सवालों के साथ हमने चैंबर ऑफ कॉमर्स रांची के अध्यक्ष दीपक मारू और चैंबर के पूर्व अध्यक्ष रणजीत गाड़ोदिया से बातचीत की. हमसे बातचीत में उन्होंने कहा, चैंबर का काम ही है एसोसिएशन से जुड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और समस्याओं को दूर करना. इस बार चैंबर पूरी तरह से रिफॉर्म के पक्ष में है. हमने अपनी बात रखी है कि आयकर भरने में सरलता होनी चाहिए.

  • बजट से उम्मीदें : महिलाएं चाहती हैं महंगाई कम हो, ताकि हम बचत कर सकें और अपने मन की शॉपिंग भी कर सके

    रांची : देश में पहली बार पूर्णाकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी.

  • बजट 2019ः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से महिलाओं की हैं ये बड़ी उम्मीदें

    नयी सरकार के गठन के बाद बजट का दिन नजदीक आ रहा है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बजट 2019 को लेकर पूरे देश की निगाहें इस ओर लगी हुई हैं.